कोण जिंकणार दिल्ली?
अवघ्या १४ महिन्यांच्या अवधीत राजधानी दिल्ली पुन्हा एकदा विधानसभा निवडणुकीला सामोरी जात आहे. डिसेंबर २०१३ पासून ७ फेब्रुवारी २०१५ पर्यंतच्या १४ महिन्यात दिल्लीकर तिसर्यांदा मतदान करणार आहेत. डिसेंबर २०१३ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत विधानसभेच्या ७० जागांपैकी भाजपला ३२, आआपला २८, काँग्रेसला ८, जदयुला १ व अपक्षांना १ अशा जागा मिळाल्या होत्या. कोणालाच स्पष्ट बहुमत न मिळाल्याने सत्तेसाठी आघाडी करावीच लागणार होती. भाजप, आआप व काँग्रेस हे तिन्ही पक्ष एकमेकांविरूद्ध लढले होते. सलग १५ वर्षे मुख्यमंत्रीपदावर राहिलेल्या शीला दिक्षितांना पराभूत करून केजरीवालांनी सामनावीराचा किताब पटकाविला होता, परंतु सामना जिंकण्यात त्यांना अपयश आले होते.
प्रचारात काँग्रेसच्या भ्रष्टाचाराविरूद्ध प्रचंड राळ उठविणार्या केजरीवालांनी निकाल लागल्यावर एकदम टोपी फिरविली. काही दिवस चर्चेचे नाटक करून व नंगर नागरिकांकडून एसेमेस मागविण्याची नौटंकी करून शेवटी चक्क काँग्रेसच्याच पाठिंब्यावर सरकार स्थापन केले आणि त्यानंतर लगेचच ४९ दिवसात राजीनामा देऊन मोकळेही झाले. त्या ४९ दिवसात जे झाले त्याचा सभ्य शब्दात "तमाशा" असाच उल्लेख करावा लागेल. आआप सरकारमधील मंत्र्यांने गाडीवर खेळणार्या मुलाचा फुटबॉल आदळल्यावर माझ्यावर दगडफेक झाली हा थेट आरोप करणे, अजून एका दुसर्या मंत्र्याने अधिकार नसताना व कोणतेही वॉरंट नसताना परदेशी नागरिकांच्या घरावर धाड घालणे, दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी रात्रभर फुटपाथवर धरणे धरून नागरिकांना वेठीस धरणे, राज्यपालांची परवानगी नसताना जनलोकपाल विधेयक मांडण्याचा हट्ट धरणे व त्या कारणावरून राजीनामा देणे ... हे व असे अनेक वादग्रस्त प्रकार त्या ४९ दिवसात घडले. शेवटी त्यांच्याच अट्टाहासामुळे दिल्लीला पुन्हा एकदा निवडणुक होत आहे.
दरम्यानच्या काळात यमुनेतून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. मे २०१४ मधील लोकसभा निवडणुकीत दिल्लीतील सर्व ७ मतदारसंघात भाजपचा विजय झाला. दस्तुरखुद्द केजरीवालांनी मोदींविरूद्ध निवडणुक लढण्यासाठी वाराणशीला जाउन उंटाच्या **चा मुका घ्यायचा प्रयत्न केला व त्यात साफ पराभूत झाले. लोकसभा निवडणुकीच्या काळात आआपच्याच कार्यकर्त्यांकडून स्वतःला थोबाडीत मारून घ्यायचे व स्वतःवर शाई उडविण्याचे कार्यक्रम त्यांनी मॅनेज केले व स्वतःला सहानुभूती मिळविण्याचा हास्यास्पद प्रयत्न केला. त्यांच्या दुर्दैवाने हे सर्व प्रयत्न फसले.
परंतु फेब्रुवारी २०१५ मध्ये परिस्थिती बदललेली आहे. आआपचे काही मुख्य नेते आआप सोडून भाजपमध्ये गेले आहेत (शाझिया इल्मी, विनोद बिन्नी इ.). आआपचे एक संस्थापक असलेले शांतीभूषण यांनी केजरीवालांवरच टीका करून किरण बेदींचे कौतुक केले आहे. आआप तर्फे अजूनही केजरीवाल हेच मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार आहेत. भाजपचा मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जगदीश मुखी असतील हे गृहीत धरून केजरीवालांनी त्यांना लक्ष्य करून प्रचाराला सुरूवात केली होती. नंतर भाजपचा मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार सतीश उपाध्याय आहे अशी समजूत करून घेऊन त्यांनी सतीश उपाध्याय यांच्याविरूद्ध राळ उठवायला सुरूवात केली. नंतर भाजपकडे मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवारच नाही व मोदी स्वतःच दिल्लीचे मुख्यमंत्री होणार अशा तर्हेने भाजप प्रचार करीत आहे असेही आआपने सांगायला सुरूवात केली. परंतु भाजपने अगदी आयत्या वेळी केजरीवालांच्याच सहकारी माजी पोलिस महानिरीक्षक किरण बेदी यांना भाजपत आणून त्यांनाच मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जाहीर करून ही लढत केजरीवाल विरूद्ध बेदी अशी कलाटणी देऊन टाकली.
बेदींना भाजपत आणून मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार करणे हा काही जणांच्या मते भाजपचा मास्टरस्ट्रोक आहे. खरे काय ते दिल्लीकरच ठरवतील. दिल्लीचे मतदार अत्यंत जागृत आहेत. त्यांनी निवडणुकीत भल्याभल्यांना हिसका दाखविलेला आहे. त्यामुळे नक्की काय निकाल लागेल हे सांगता येत नाही.
सध्या तरी आआपचे पारडे काही प्रमाणात जड आहे असे वाटते. भाजप व आआपमध्ये तुल्यबल लढत होऊन भाजपच्या तुलनेत आआपला अगदी थोड्या जागा जास्त मिळतील असा बर्याच मतदार सर्वेक्षणांचा अंदाज आहे. परंतु पुन्हा एकदा कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळेल असे वाटत नाही. या दोन पक्षांव्यतिरिक्त काँग्रेस व इतर कोणतेही पक्ष मतदारांच्या खिजगणीतही नाहीत. दुर्दैवाने पुन्हा एकदा कोणत्याच पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही तर मागील वर्षीच्याच तमाशाची पुनरावृत्ती होईल. जर आआपला स्पष्ट बहुमत मिळाले तरी केजरीवालांसारख्या अत्यंत बेभरवशाच्या व विचित्र स्वभावाच्या व्यक्तीमुळे ते सरकार फार काळ टिकेल असे वाटत नाही.
१) मदनलाल खुराणा, साहब सिंग वर्मा, शिला दिक्षित आणि सुषमा स्वराज यांनीसुद्धा दिल्ली पोलीस राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असावे अशी मागणी केली होती. केजरीवालने ही मागणी मान्य करून घेण्यासाठी आंदोलन केले म्हणून तो एकदमच तमाशा होतो का ? २) यासाठीच आपने कॅग ऑडिट करायचे ठरवले होते. तिनही कंपन्या सहकार्य करत नाहीयेत म्हणून कॅगने हाय कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले होते. आता तर तिनही कंपन्यांनी १५ ते २० टक्क्यांनी वीज दर वाढवायचे ठरवले आहे म्हणे. ३) सब्सिडीला आपण फ्री कसे म्हणू शकतो ? आपलाच पैसा असतो ना तो, टॅक्स रूपाने गेलेला ? सब्सिडी सगळेच देतात, पण कुठे द्यायची आणि किती द्यायची हे महत्त्वाचे. (सब्सिडी बंद करा म्हणणारे भाजप सरकार आल्यापासून ‘गुलाबी क्रांती’मध्ये १६ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे म्हणे.) दिल्लीचे बजेट ४० हजार करोड आहे. त्यापैकी विजेसाठी आपने २५० करोडची सब्सिडी दिली होती. व्हॅट कलेक्शनमधून सरकारला एक्स्ट्रा मिळालेल्या १००० करोडबद्दल कुणी बोलत नाही. ७०० करोडपेक्षा जास्तीचा फायदा झाला होता सरकारला. मोबाईल देणे, लॅपटॉप देणे, साड्या वाटणे (भाजप-कॉंग्रेसची पॉलिसी) याला ‘फ्री’ म्हणतात. ४) कोर्टामध्ये सुरू आहे अजूनही ही केस. कोर्टात प्रतिज्ञापत्र दाखल न केल्यामुळे १०,००० चा दंड बसलाय गडकरींना. ५) पक्षात लोकशाही आहे म्हणूनच सगळ्यांचे ऎकून घेतल्या जाते. हेच जर एखादा कॉंग्रेसचा नेता कॉंग्रेसच्या किंवा भाजपचा नेता भाजपच्या शीर्ष नेतृत्त्वाबद्दल बोलला असता तर एव्हाना त्यांचा रामलाल राही किंवा अडवाणी, जसवंत सिंग झाला असता. आश्विनी उपाध्याय यांचे नाव घेतल्यामुळे एक सांगतो. यांनी केजरीवालवर आरोप लावला होता की दिल्लीतल्या ऑफिसमध्ये अनेक मोठमोठे आतंकवादी येऊन भेटत असतात. असा आरोप करणार्या व्यक्तीबद्दल काय बोलायचे हो ? हे महाशय झोपले होते का तेव्हा ? आता तर ते भाजपमध्ये गेलेत आणि भाजप केंद्र सरकारमध्ये गेलीये. चौकशी करून लटकवा की केजरीवालला फासावर. ६) किरण बेदींना सुरूवातीपासून भाजपबद्दल सॉफ्ट कॉर्नर होता. पण जेव्हा आपने किरण बेदींना मुख्यमंत्रीपदाची ऑफर दिली होती तेव्हा त्या कॉंग्रेससोबत भाजपलासुद्धा शिव्या घालत होत्या. पण लगेच काही दिवसात त्यांचे भाजप प्रेम ट्विटरवरून परत दिसायला लागले होते. शिला दिक्षित यांच्याविरूद्ध FIR झाली होती. पण सत्तेत आल्या आल्या भाजपने दिल्ली ACB चे सगळेच अधिकार काढून घेतले आणि त्याला दात, नखं नसलेला वाघ करून टाकले. तिकडे राजस्थानमध्ये गेहलोत जेलमध्ये जाणार होते. वर्ष होत आले, काय झाले गेहेलोतांचे ? राष्ट्रीय जावई बापूंवर तर चक्क एक CD रिलिज केली होती भाजपने प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन. त्याचे काय झाले तेही नाही माहित आम्हाला. IRS सेवेमध्ये ट्रान्सफरसाठीचे नियम मला माहित नाहीत, त्यामुळे त्याबद्दल मी खात्रीशीररित्या काही सांगू शकत नाही. पण माझ्या माहितीप्रमाणे केजरीवालने फक्त ५ वर्षं तिथे नौकरी केलीये. ७) मेधा पाटकर यांच्याबद्दल बोलत असाल तर त्यांचा विरोध ‘फाशी’ या शिक्षेला होता/आहे, ‘अफजल गुरू’ या व्यक्तीच्या फाशीला नाही. माझे वैयक्तिक मत विचाराल तर माझा स्वतःचा फाशीच्या शिक्षेला मुळीच विरोध नाहीये. बाय द वे, काही दिवसांपूर्वी ही एक बातमी वाचली होती. http://epaper.kashmirmonitor.in/kmepaper/612015/epaper-images/612015-pdkm-1-2.jpg फुटिरवादी सज्जाद लोन आता भाजपचा किती लाडका झालाय हे काही वेगळे सांगायची गरज नाही. अजून एक, नुकत्याच झालेल्या जम्मु-काश्मिरच्या निवडणूकीत भाजपने ४-५ आतंकवाद्यांना तिकिट दिले होते. असो, भाजपमध्ये आले म्हणजे नक्कीच देशभक्त आतंकवादी असतील ते.