ऑपरेशन नोटा-रद्द आणि नोटा-बदल
नुकत्याच सरकारने अतिरेकी व काळाबाजारी लोकांवर अचानक ५०० व १००० रुपयांच्या नोटा रद्द करून एक प्रकारे "सर्जिकल स्ट्राईक" केला.
या प्रकल्पाची मुख्य वैशिष्ठ्ये अशी :
१. राष्ट्रीय महत्व : याचा भारताच्या अर्थकारणावर पडणारा प्रभाव सांगायला नकोच.
२. प्रचंड आवाका : भारतासारख्या क्षेत्रफळाने आवाढव्य, भौगोलिक परिस्थिती व विकासाच्या अभावामुळे अनेक भाग असलेला व १२५ कोटी लोकसंख्या असलेल्या राष्ट्रातला प्रत्येक नागरीक प्रभावित होईल असा प्रकल्प. रद्द केलेल्या चलनी नोटा या सगळ्यांकडून परत घेऊन त्यांना नवीन नोटा देणे अत्यंत जिकरीचे काम आहे.
३. गुप्तता : सहा महिन्यांच्या तयारीच्या काळात व पंतप्रधान कारवाई जाहीर करेपर्यंत गुप्तता पाळणे हा या प्रकल्पाचा जीव होता. या एका मुद्द्यावर सर्व कारवाईचे मुख्य यशापयश अवलंबून होते. वरच्या दोन क्रमांकांच्या मुद्द्यात आलेल्या विवरणावरून + गेल्या ७० वर्षांत सरकारप्रणाल्यांमध्ये निर्माण झालेल्या हितसंबंधांच्या पार्श्वभूमीवर गुप्तता पाळणे हे काम किती कठीण होते हे सांगायला नकोच.
माध्यमांत असलेल्या बातम्यांप्रमाणे या कारवाईच्या प्रकल्पाची काही रुपरेखा आता हळूहळू बाहेर येत आहे. त्याबद्दल मला समजलेले व भावलेले काही, थोडक्यात...
काळापैसेवाल्यांना व अतिरेकी जाळ्याला या कारवाईचा वासही येऊ नये यासाठी बँकाच काय या कारवाईचा आराखडा फक्त निवडक मंत्री आणि आरबीआयचे अत्युच्च अधिकारी यांनाच माहीत होता.इतर कॅबिनेट मंत्र्यांनाही ही माहिती ऐन वेळेला दिली गेली, त्या मिटींगमला मोबाईल न आणण्याची सूचना होती. त्यांनतर मोदी राष्ट्रपतींना भेटून नंतर त्यांचे टीव्हीवरचे भाषण संपेपर्यंत सर्व मंत्री मिटिंग रूम मध्ये बसून होते.
त्यानंतर वित्त मंत्रालय व आरबीआयची कारवाई सुरू झाली. बँकांना सर्व प्रकल्प समाजावून देण्यासाठी व बँकात नवीन २००० च्या नोटा व साथीला १०० च्या नोटा पोचविण्यासाठी ९ तारखेलाला बँका बंद ठेवणे आवश्यक होते. या नोटा अगोदर पाठविल्याने कारवाईची बातमी फुटली असती. तसेच, बातमी गुप्त ठेवण्यासाठी रु २०००च्या नवीन नोटांसाठी एटीएम मशीन्स ८ नोव्हेंबरच्या आधी कॅलिब्रेट करणे शक्य नव्हते.
बातमी थोडीही बाहेर फुटली असती तर कारवाईमधली सगळी नाही तरी बरीचशी हवा निघून गेली असती... मुख्य म्हणजे बदमाषांनी आपला काळा पैसा इतरत्र गुंतवून अथवा अननुभवी सामान्य गरिबांच्या माथी मारून सरकारचे काम फार कठीण केले असते. त्याचसाठी पंतप्रधानांची घोषणा रात्री आठच्या सुमाराला आणि कारवाई सुरु होण्याची वेळ रात्री १२ वाजता ठेवली गेली. या चार तासात बँका बंद असल्याने बातमी कळली तरी काहीच फायदा नव्हता. बँकाचे लॉकर्सही पुढचा एक दिवस तरी उघडता येणे शक्य नव्हते. मला वाटते, या कारवाईतला हा शेवटचा घाव वर्मी बसणारा होता.
केवळ आरबीआयच्या परिपत्रकाने अश्या गोष्टी सामान्य लोकांपर्यंत पोचत नाही आणि असे पत्रक सरळपणे न समजेल अश्या शासकीय व कायदेशीर भाषेत असते. वित्तमंत्रालयाच्या, आरबीआयच्या व करविभागाच्या अश्या परिपत्रकांबद्दल सीए सुद्धा संभ्रमात असतात व निर्णय देण्यापूर्वी बाबूलोकांच्या विश्लेषणाची वाट पहातात, हे आपण नेहमी पाहतोच. स्वतः पंतप्रधानांनी आदल्या रात्री टीव्हीवर बातमी सांगून लोकांमध्ये शक्य असलेले अफवांचे पीक टाळले. मला वाटते पूर्वीच्या अश्या प्रकारच्या कारवायांत टाळलेली आणि आता आवर्जून पंतप्रधानांकरवी सर्व जनतेला संबोधून माहिती देणारी ही पायरी "मास कम्युनिकेशन"ची नाडी पक्की माहीत असल्याचे लक्षण आहे. कारवाईचा त्रास होऊनही व काही नेत्यांची उसकवणारी वक्तव्ये येवूनही लोकक्षोभ न होण्याचे हे महत्वाचे कारण आहे, असे मला वाटते.
इतर काही असले तरी, इतकी बंधने असलेली, इतक्या थोड्या वेळेत करायची, एवढी मोठी कारवाई भारतासारख्या आवाढव्य देशात करण्यात अपेक्षित होता त्यापेक्षा कमी गोंधळात आणि सामान्य लोकांच्या उत्तम सहकार्याने काम चालू आहे असे माध्यमांतील बातम्यांवरून दिसते आहे. असा प्रकल्प पूर्णपणे आलबेल प्रकारे होईल हे अपेक्षित नव्हतेच. ज्यांना मोठ्या प्रकल्पांची थोडीबहुतही माहिती आहे त्यांना तसा विचार शेखचिल्लीचे स्वप्न वाटेल. यासंदर्भात, सार्वत्रिक निवडणूकीच्या वेळेस किती आठवडे/महिने तयारी केली जाते व त्यानंतरही ती निवडणूक अनेक विभागांत, दीडदोन महिन्यांच्या कालावधीत घेतली जाते, याची आठवण उपयोगी ठरेल.
मुख्य म्हणजे विरोधी पक्षांनी या देशाच्या फायद्याच्या कारवाईत मदत तर केली नाहीच. पण, सुरुवातीच्या एकदोन दिवसांत, बसलेल्या धक्क्यात काय करावे हे न कळल्याने, पहिल्यांदा सरकारचे हे पाऊल बरोबर आहे असे म्हणून टाकले आणि नंतर "पण-परंतू" असे बोलत दिशाभूल करणार्या गोष्टी सुरू झाल्या आहेत. काहीजण लोकभावना भडकाव्या अशीच वक्तव्ये आणि कारवाया करत आहेत. काही जण तर ही पूर्ण कारवाईच मागे घ्या असे म्हणत आहेत ! हे अपेक्षित आहेच म्हणा. सरकारने यालाही तोंड देण्याची तयारी ठेवायला हवी, ठेवली असेलच. सर्वसामान्य लोक मात्र त्या वक्तव्यांनी फारसे प्रभावित न होण्याइतके प्रगल्भ झालेले पाहून एक भारतिय म्हणून आनंद व अभिमान वाटला.
हा तर एका टेकडीचा टप्पा आहे, भारत पुरेसा भ्रष्टाचारमुक्त करायला अख्खा पर्वत चढून जायला लागेल. त्या वाटेत अनेक समस्या येतील, एखादी कारवाई फसेलही. कारण ७० वर्षांत काळ्या पैशाने गडगंज झालेले लोक ना निर्बुद्ध आहेत, ना ते तो पैसा सहजासहजी सोडतील. सरकारच्या कारवाया अयशस्वी व्हाव्या यासाठी ते त्यांची सर्व हुशारी व नवे-जुने हितसंबंध वापरून सर्व भले-बुरे (मुख्यतः बुरेच) मार्ग चोखाळतील, यात शंका नाही. काही सरकारी अधिकारी आणि सत्ताधारी व गटबंधनातल्या पार्टीतल्या लोकांचे अंतर्गत हितसंबंधही गुंतलेले असतील. तो गुंताही सोडवावा लागेल. अनेक अपेक्षित आणि अनपेक्षित घटनांना सामोरे जायची तयारी ठेवावी लागेल. अशी तयारी आहे असेच संकेत सद्या तरी दिसत आहेत.
आतापर्यंत या कारवाईतल्या दोन तृटी बाहेर आल्या आहेत. पहिली म्हणजे रु२००० च्या नोटेवर हिंदीत "दोन हजार रुपया" असे छापलेले आहे. दुसरे म्हणजे नोटांचा रंग पाण्यात विरघळतो व फिकट होतो आहे अश्या बातम्या आहेत. मोठ्या प्रमाणात सामग्रीची जुळवाजुळव करत असतानाच गुप्तता आणि घाई पाळायला लागयामुळे याप्रकारे नोटांची प्रत कमी होणे झाले असावे. मात्र जोपर्यंत भारत सरकार त्या नोटांना "लीगल टेंडर" मानते आहे तोपर्यंत ते केवळ "टेक्निकल एरर" असतील व त्यांचा नागरिकांवर त्याचा प्रभाव पडणार नाही. आताचा गडबड गोंधळ ताब्यात आल्यावर मात्र याबाबत पावले उचलणे अत्यावश्यक ठरेल. त्यासंबंधी एखादा प्रकल्प आरबीआय आत्ताच तयार करत नसल्यास आश्चर्य वाटेल. माझ्या अंदाजाप्रमाणे ५०० व १००० च्या पुरेश्या नोटा चलनात आल्यावर या नोटांना बँकिंग व्यवहारातून हळू हळू काढून / बदलून टाकण्याची कारवाई होईल. कारण, पहिल्यापेक्षा जास्त किंमतीच्या (पक्षी : ५०० व १००० ऐवजी २०००च्या) नोटा कारवाई गुप्त ठेवण्यासाठी व तसे करताना कारवाईचा सुरुवातीचा भार (कागद, शाई, छपाई, साठवण, वाहतूक, वितरण, इ) अर्धा करण्यासाठीच वितरीत केल्या जात आहेत.
परंतु, या कारवाईसंबंधीच्या जनतेच्या प्रतिसादाने अंतीम यशाच्या आशा उंचावल्या आहेत. कारण, काळ्या पैश्याच्या निर्मुलनातली हीच एक पायरी आहे की जिच्याशी सामान्य जनतेचा तडक संबध येतो व त्याला त्रास होतो. इतर पायर्यांत सामान्य जनतेला फारसा त्रास असण्याची शक्यता फार कमी आहे. ही व पुढच्या पायर्या यशस्वी होऊन भ्रष्टाचारमुक्त झालेला भारत पहायला मिळण्यासारखा दुसरा आनंद नसेल !
काळा चष्मा घातला तर जगही काळेच दिसते.
ह्या वाक्याची सलामीला गरज होतीच का डॉक्टर साहेब ? एड होमिनेम न करता मुद्दे मांडले जाऊ शकत नाहीत का ? तुमचे मुद्दे संयुक्तिक होते/आहेत/असतील ही खात्री सुद्धा आहे. तरीही जर अशी शेरेबाजी टाळता आली तर पहा ही विनंती करतो. बाकी तुमचे जर गोडसे साहेबांसोबत काही वैयक्तिक विषय असले तर खरडवही/ व्यनी आहेतच. राग मानू नये जाणवले म्हणून स्पष्ट बोलतोय.ही व पुढच्या पायर्या यशस्वी होऊन भ्रष्टाचारमुक्त झालेला भारत पहायला मिळण्यासारखा दुसरा आनंद नसेल !या तुम्ही उधृत केलेल्या वाक्यातील ही व पुढच्या पायर्या हे शब्द तुमच्या नजरेतून अनवधानाने निसटले, की अवधानाने दुर्लक्षित केले गेले, हे ठरवण्याची जबाबदारी तुमच्यावर टाकत आहे :) ;) "काळे धन, भ्रष्टाचारी लोक व अतिरेक्यांनी बनवलेलया खोट्या पैश्याविरुद्ध काहीही न करता हातावर हात ठेऊन बसले आहे आणि जनतेला त्या दलदलीला सतत सहन करणे भाग पाडले आहे", अश्या सरकारचे तुम्ही अभिनंदन कराल असे तुमच्या लेखनातून व्यक्त होत आहे ! तेव्हा शुभेच्छा !!छान छान ...चला भ्रष्टाचारमुक्त भारताचं 'स्वप्न' रंगवूयात !!आता थोडी सर्वमान्य व्यावहारीक माहिती... १. व्यवस्थापनाचा महत्वाचा नियम... "जगावेगळे उत्तम यश मिळविण्यासाठी प्रथम जगावेगळी उत्तम स्वप्ने पाहणे जरूर असते... आणि ध्येय माहीत असेल तरच ते सत्यात आणण्यासाठी रननीति बनवणे शक्य होते. खुजे ध्येय केवळ सामान्यत्वाकडेच नेऊ शकते आणि कोठे जायचे हेच माहीत नसले की दिशाविहीन भरकटणे नशिबी येते." २. Henry David Thoreau : If you have built castles in the air, your work need not be lost; that is where they should be. Now put the foundations under them. ३. विकसित देशांतील विकास व सुस्थिती आकाशातून पडलेली नाही, किंवा कोणत्या हरीने खाटल्यावर बसलेल्या जनतेला दिलेली भेटही नाही. तो, तेथिल सरकारचे काही वर्षांचे प्रयत्न आणि जनतेचे सहकार्य, यांच्या एकत्रित परिणाम आहे. ================ महत्वाची सूचना : भारताला विकसित देश करण्यासाठी तुमच्याकडे काही विशेष कार्यक्रम असल्यास तो सांगण्यासाठी पंतप्रधानांनी संस्थळाची खास व्यवस्था निर्माण केलेली आहे. त्यावर केलेली सुचना पसंत पडली तर त्याबद्दल स्वतः माहिती घेण्यासाठी पंतप्रधान वेळ देतात असा इतिहास आहे. या संधीचा जरूर फायदा घ्या व आपल्या देशाची प्रगती करण्यासाठी हातभार लावा. त्याचा सर्व भारतियांना फायदाच होईल... त्यात तुम्ही-आम्ही आणि आपल्या पुढच्या पिढ्यांनाही फायदा होईल. बघा पटते का.छान छान ...चला भ्रष्टाचारमुक्त भारताचं 'स्वप्न' रंगवूयात !!या नेमक्या वाक्याने संपलेल्या प्रतिप्रतिसादाचे, तुम्हाला सोईचे वाटले नसले तरीही, अगदी नेमकेच उत्तर होते. :) २.भ्रष्टाचारमुक्त भारत' हे 'नेमके कसे साध्य होणार' ते सांगितलेत तर बरे होईल.७० वर्षांचा भ्रष्टाचार एका कारवाईत आणि एका रात्रीत संपवता येणार नाही हे सर्वसामान्य जनतेला माहीत आहे व पटले आहे असे माध्यमांतल्या त्यांच्या प्रतिक्रियांवरून दिसत आहे. हे मलाही पटले आहे. तुम्हालाही पटायला हरकत नसावी, असे वाटते. "आजच पुढच्या सगळ्या पायर्या सांगून सावध करून, (अ) त्यांच्याबद्दल काही प्रतिबंधक कारवाई करण्याची भ्रष्टाचार्यांना आणि अतिरेक्यांना संधी देण्याइतके हे सरकार बुळे नाही किंवा (आ) भ्रष्टाचार्यांची पाठराखण करणार्या वृत्तीचे नाही", असे त्याच्या आतापर्यतच्या कारवायांवरून दिसत आहे... हे देशासाठी चांगलेच आहे. याबाबतीत गेल्या दोन वर्षांत अनेक छोट्यमोठ्या पायाभूत कारवाया झाल्या आहेत व त्या माध्यमांत प्रसिद्ध झाल्या आहेत. अजून काही महत्वाच्या कारवाया भविष्यात चालू राहणार आहेत असे पंतप्रधानांनी स्वतः सार्वजनिक सभेत सांगीतले आहे. तेव्हा "भ्रष्टाचार्यांच्या आणि अतिरेक्यांच्या विरुद्धच्या सरकारच्या कारवायांना उघड करा (पक्षी : भ्रष्टाचार्यांना आगावू माहिती देवून मदत करा)" असा दुराग्रह न करता, त्या कारवाया जश्या उलगडत जातील तश्या, एक सजग नागरीक म्हणून सहकार्य करणे हेच आपल्या सर्वांच्या फायद्याचे आहे. ३.माझ्याकडे असा काही कार्यक्रम नाहीये हो. मी एक सामान्य बुद्धीचा नोकरदार माणूस आहे आहे.असे तुम्हीच म्हणत आहात. अशा अवस्थेत निदान कधी नाही ते एखादे सरकार भ्रष्टाचाराविरुद्ध काही कारवाई करत आहे त्याबद्दल समाधान ठेवून त्याच्या प्रत्येक पायरीवर सरकारला सहकार्य करावे हे उत्तम असे मला वाटते. गेली ७० वर्षे भ्रष्टाचाराची सतत वाढ होत असताना त्याविरुद्ध काही दीर्घकालीन ठोस उपाय झाले नाही, त्यापेक्षा हे बरे नाही का ?