ऑपरेशन नोटा-रद्द आणि नोटा-बदल
नुकत्याच सरकारने अतिरेकी व काळाबाजारी लोकांवर अचानक ५०० व १००० रुपयांच्या नोटा रद्द करून एक प्रकारे "सर्जिकल स्ट्राईक" केला.
या प्रकल्पाची मुख्य वैशिष्ठ्ये अशी :
१. राष्ट्रीय महत्व : याचा भारताच्या अर्थकारणावर पडणारा प्रभाव सांगायला नकोच.
२. प्रचंड आवाका : भारतासारख्या क्षेत्रफळाने आवाढव्य, भौगोलिक परिस्थिती व विकासाच्या अभावामुळे अनेक भाग असलेला व १२५ कोटी लोकसंख्या असलेल्या राष्ट्रातला प्रत्येक नागरीक प्रभावित होईल असा प्रकल्प. रद्द केलेल्या चलनी नोटा या सगळ्यांकडून परत घेऊन त्यांना नवीन नोटा देणे अत्यंत जिकरीचे काम आहे.
३. गुप्तता : सहा महिन्यांच्या तयारीच्या काळात व पंतप्रधान कारवाई जाहीर करेपर्यंत गुप्तता पाळणे हा या प्रकल्पाचा जीव होता. या एका मुद्द्यावर सर्व कारवाईचे मुख्य यशापयश अवलंबून होते. वरच्या दोन क्रमांकांच्या मुद्द्यात आलेल्या विवरणावरून + गेल्या ७० वर्षांत सरकारप्रणाल्यांमध्ये निर्माण झालेल्या हितसंबंधांच्या पार्श्वभूमीवर गुप्तता पाळणे हे काम किती कठीण होते हे सांगायला नकोच.
माध्यमांत असलेल्या बातम्यांप्रमाणे या कारवाईच्या प्रकल्पाची काही रुपरेखा आता हळूहळू बाहेर येत आहे. त्याबद्दल मला समजलेले व भावलेले काही, थोडक्यात...
काळापैसेवाल्यांना व अतिरेकी जाळ्याला या कारवाईचा वासही येऊ नये यासाठी बँकाच काय या कारवाईचा आराखडा फक्त निवडक मंत्री आणि आरबीआयचे अत्युच्च अधिकारी यांनाच माहीत होता.इतर कॅबिनेट मंत्र्यांनाही ही माहिती ऐन वेळेला दिली गेली, त्या मिटींगमला मोबाईल न आणण्याची सूचना होती. त्यांनतर मोदी राष्ट्रपतींना भेटून नंतर त्यांचे टीव्हीवरचे भाषण संपेपर्यंत सर्व मंत्री मिटिंग रूम मध्ये बसून होते.
त्यानंतर वित्त मंत्रालय व आरबीआयची कारवाई सुरू झाली. बँकांना सर्व प्रकल्प समाजावून देण्यासाठी व बँकात नवीन २००० च्या नोटा व साथीला १०० च्या नोटा पोचविण्यासाठी ९ तारखेलाला बँका बंद ठेवणे आवश्यक होते. या नोटा अगोदर पाठविल्याने कारवाईची बातमी फुटली असती. तसेच, बातमी गुप्त ठेवण्यासाठी रु २०००च्या नवीन नोटांसाठी एटीएम मशीन्स ८ नोव्हेंबरच्या आधी कॅलिब्रेट करणे शक्य नव्हते.
बातमी थोडीही बाहेर फुटली असती तर कारवाईमधली सगळी नाही तरी बरीचशी हवा निघून गेली असती... मुख्य म्हणजे बदमाषांनी आपला काळा पैसा इतरत्र गुंतवून अथवा अननुभवी सामान्य गरिबांच्या माथी मारून सरकारचे काम फार कठीण केले असते. त्याचसाठी पंतप्रधानांची घोषणा रात्री आठच्या सुमाराला आणि कारवाई सुरु होण्याची वेळ रात्री १२ वाजता ठेवली गेली. या चार तासात बँका बंद असल्याने बातमी कळली तरी काहीच फायदा नव्हता. बँकाचे लॉकर्सही पुढचा एक दिवस तरी उघडता येणे शक्य नव्हते. मला वाटते, या कारवाईतला हा शेवटचा घाव वर्मी बसणारा होता.
केवळ आरबीआयच्या परिपत्रकाने अश्या गोष्टी सामान्य लोकांपर्यंत पोचत नाही आणि असे पत्रक सरळपणे न समजेल अश्या शासकीय व कायदेशीर भाषेत असते. वित्तमंत्रालयाच्या, आरबीआयच्या व करविभागाच्या अश्या परिपत्रकांबद्दल सीए सुद्धा संभ्रमात असतात व निर्णय देण्यापूर्वी बाबूलोकांच्या विश्लेषणाची वाट पहातात, हे आपण नेहमी पाहतोच. स्वतः पंतप्रधानांनी आदल्या रात्री टीव्हीवर बातमी सांगून लोकांमध्ये शक्य असलेले अफवांचे पीक टाळले. मला वाटते पूर्वीच्या अश्या प्रकारच्या कारवायांत टाळलेली आणि आता आवर्जून पंतप्रधानांकरवी सर्व जनतेला संबोधून माहिती देणारी ही पायरी "मास कम्युनिकेशन"ची नाडी पक्की माहीत असल्याचे लक्षण आहे. कारवाईचा त्रास होऊनही व काही नेत्यांची उसकवणारी वक्तव्ये येवूनही लोकक्षोभ न होण्याचे हे महत्वाचे कारण आहे, असे मला वाटते.
इतर काही असले तरी, इतकी बंधने असलेली, इतक्या थोड्या वेळेत करायची, एवढी मोठी कारवाई भारतासारख्या आवाढव्य देशात करण्यात अपेक्षित होता त्यापेक्षा कमी गोंधळात आणि सामान्य लोकांच्या उत्तम सहकार्याने काम चालू आहे असे माध्यमांतील बातम्यांवरून दिसते आहे. असा प्रकल्प पूर्णपणे आलबेल प्रकारे होईल हे अपेक्षित नव्हतेच. ज्यांना मोठ्या प्रकल्पांची थोडीबहुतही माहिती आहे त्यांना तसा विचार शेखचिल्लीचे स्वप्न वाटेल. यासंदर्भात, सार्वत्रिक निवडणूकीच्या वेळेस किती आठवडे/महिने तयारी केली जाते व त्यानंतरही ती निवडणूक अनेक विभागांत, दीडदोन महिन्यांच्या कालावधीत घेतली जाते, याची आठवण उपयोगी ठरेल.
मुख्य म्हणजे विरोधी पक्षांनी या देशाच्या फायद्याच्या कारवाईत मदत तर केली नाहीच. पण, सुरुवातीच्या एकदोन दिवसांत, बसलेल्या धक्क्यात काय करावे हे न कळल्याने, पहिल्यांदा सरकारचे हे पाऊल बरोबर आहे असे म्हणून टाकले आणि नंतर "पण-परंतू" असे बोलत दिशाभूल करणार्या गोष्टी सुरू झाल्या आहेत. काहीजण लोकभावना भडकाव्या अशीच वक्तव्ये आणि कारवाया करत आहेत. काही जण तर ही पूर्ण कारवाईच मागे घ्या असे म्हणत आहेत ! हे अपेक्षित आहेच म्हणा. सरकारने यालाही तोंड देण्याची तयारी ठेवायला हवी, ठेवली असेलच. सर्वसामान्य लोक मात्र त्या वक्तव्यांनी फारसे प्रभावित न होण्याइतके प्रगल्भ झालेले पाहून एक भारतिय म्हणून आनंद व अभिमान वाटला.
हा तर एका टेकडीचा टप्पा आहे, भारत पुरेसा भ्रष्टाचारमुक्त करायला अख्खा पर्वत चढून जायला लागेल. त्या वाटेत अनेक समस्या येतील, एखादी कारवाई फसेलही. कारण ७० वर्षांत काळ्या पैशाने गडगंज झालेले लोक ना निर्बुद्ध आहेत, ना ते तो पैसा सहजासहजी सोडतील. सरकारच्या कारवाया अयशस्वी व्हाव्या यासाठी ते त्यांची सर्व हुशारी व नवे-जुने हितसंबंध वापरून सर्व भले-बुरे (मुख्यतः बुरेच) मार्ग चोखाळतील, यात शंका नाही. काही सरकारी अधिकारी आणि सत्ताधारी व गटबंधनातल्या पार्टीतल्या लोकांचे अंतर्गत हितसंबंधही गुंतलेले असतील. तो गुंताही सोडवावा लागेल. अनेक अपेक्षित आणि अनपेक्षित घटनांना सामोरे जायची तयारी ठेवावी लागेल. अशी तयारी आहे असेच संकेत सद्या तरी दिसत आहेत.
आतापर्यंत या कारवाईतल्या दोन तृटी बाहेर आल्या आहेत. पहिली म्हणजे रु२००० च्या नोटेवर हिंदीत "दोन हजार रुपया" असे छापलेले आहे. दुसरे म्हणजे नोटांचा रंग पाण्यात विरघळतो व फिकट होतो आहे अश्या बातम्या आहेत. मोठ्या प्रमाणात सामग्रीची जुळवाजुळव करत असतानाच गुप्तता आणि घाई पाळायला लागयामुळे याप्रकारे नोटांची प्रत कमी होणे झाले असावे. मात्र जोपर्यंत भारत सरकार त्या नोटांना "लीगल टेंडर" मानते आहे तोपर्यंत ते केवळ "टेक्निकल एरर" असतील व त्यांचा नागरिकांवर त्याचा प्रभाव पडणार नाही. आताचा गडबड गोंधळ ताब्यात आल्यावर मात्र याबाबत पावले उचलणे अत्यावश्यक ठरेल. त्यासंबंधी एखादा प्रकल्प आरबीआय आत्ताच तयार करत नसल्यास आश्चर्य वाटेल. माझ्या अंदाजाप्रमाणे ५०० व १००० च्या पुरेश्या नोटा चलनात आल्यावर या नोटांना बँकिंग व्यवहारातून हळू हळू काढून / बदलून टाकण्याची कारवाई होईल. कारण, पहिल्यापेक्षा जास्त किंमतीच्या (पक्षी : ५०० व १००० ऐवजी २०००च्या) नोटा कारवाई गुप्त ठेवण्यासाठी व तसे करताना कारवाईचा सुरुवातीचा भार (कागद, शाई, छपाई, साठवण, वाहतूक, वितरण, इ) अर्धा करण्यासाठीच वितरीत केल्या जात आहेत.
परंतु, या कारवाईसंबंधीच्या जनतेच्या प्रतिसादाने अंतीम यशाच्या आशा उंचावल्या आहेत. कारण, काळ्या पैश्याच्या निर्मुलनातली हीच एक पायरी आहे की जिच्याशी सामान्य जनतेचा तडक संबध येतो व त्याला त्रास होतो. इतर पायर्यांत सामान्य जनतेला फारसा त्रास असण्याची शक्यता फार कमी आहे. ही व पुढच्या पायर्या यशस्वी होऊन भ्रष्टाचारमुक्त झालेला भारत पहायला मिळण्यासारखा दुसरा आनंद नसेल !
एकदा कोणत्याही सरकारी कार्यालयात जाऊन पाहा (माझा या खात्यांशी कायम संबंध येतो)केवळ काकदृष्टीने असलेले-नसलेले वाईट निवडून काढून त्याची टिमकी पिटत राहणे एका स्तरापर्यंत ठीक आहे. पण तेवढेच करून थांबणारा आणि लांबून दगड मारून पळून जाणारे बदमाष पोर यांच्यात काहीच फरक राहत नाही ! एक आर्थिक व्यवहारात काम करणारा (आणि न थकता ठासून ठासून दुसर्यांना उच्च जीवनानुभवाचे व उच्च विचारसरणीचे सल्ले देणारा स्वघोषित तज्ज्ञ) नागरीक म्हणून तुमचे त्या भ्रष्टाचारासंबंधी कर्तव्य कसे पार पाडता आहात (पक्षी : त्या भ्रष्टाचाराला विरोध करत आहात की त्यात एक हितसंबंधी म्हणून त्यात सामील होत आहात) तेही खरे खरे सांगा. म्हणजे मग, तुमचे तुम्हालाही स्पष्ट होईल की तुम्ही समस्येचा भाग आहात की तिच्या उपायाचा ! असेल हिम्मत तर सांगा खरे काय ते ! मग देशाची ही अवस्था का आहे हे सांगायला इतर कोणाचीच गरज राहणार नाही.त्या भ्रष्टाचाराला विरोध करत आहात की त्यात एक हितसंबंधी म्हणून त्यात सामील होत आहात) तेही खरे खरे सांगा.मी केस घेतांनाच केस किती मोठी आहे हे पाहाण्याऐवजी मूळात क्लायंट काय आहे ते पारखून घेतो. त्यामुळे मला कधीही आऊट ऑफ वे जाऊन काहीही करायला लागत नाही. गेल्या वीस वर्षात मला जेमतेम ५/ ६ वेळा इन्कमटॅक्स ऑफिसमधे जायला लागलं आहे . ते सुद्धा कॅड (कंप्युटर एडेड स्क्रुटिनी केसेस) संदर्भात. जिथे रँडम सिलेक्शननी कोणतीही केस सिलेक्ट होऊ शकते आणि फक्त सिक्लेक्टेड प्रश्नांची उत्तरं द्यावी लागतात. अशा केसेस मी लीलया डिल करतो कारण सही करण्यापूर्वी साद्यंत माहिती गोळा केलेली असते. माझ्या एकाही क्लायंटवर आजतागायत रेड पडली नाही की माझी एकही केस अपीलमधे नाही. माझे सगळे क्लायंटस लॉ कल्पायंट आहेत. आज ९ तारीख आहे आणि कालच सगळ्यांचा अॅडवान्स टॅक्स भरला गेला आहे. माझ्या या कार्यप्रणालीमुळे मला भ्रष्टाचाराचा काहीही त्रास नाही. अर्थात, मित्रांशी सद्यस्थितीबाबत चर्चा, वेगवेगळ्या सेमीनार्समधून त्यांच्याशी होणारी व्यक्तिगत बातचीत आणि माझे जे मित्र इतर व्यावसायात आहेत (कंस्ट्रक्शन, पीडब्ल्यूडी आणि एमेसीबी सिवील काँट्रॅक्टस, आर्किटेक्टस, वगैरे) त्यांचे अनुभव, यावरनं भ्रष्टाचार जैसे थे आहे. त्यात काहीही घंटा फरक पडलेला नाही.नोटाबंदी यशस्वी झाली की फेल ?हा प्रश्न विचारण्यामागे "नोटाबंदी ही कारवाई" आणि "तिचे अनेक भ्रष्टाचारविरोधी कारवायांच्या साखळीतले स्थान" याबद्दलचे प्रगाढ अज्ञान दिसत आहे. "याच अज्ञानामुळे" आणि "मी एक (इथे, विरोधी) भूमिका घेतली आहे मग आता दुसरे काही खरे असूच्च शकत नाही" या तुमच्या हट्टाची पुरेपूर माहिती असल्याने, तुम्ही दुसरा कोणताही मुद्दा ऐकणार नाही (पण नुसते प्रश्न विचारत राहणार) याची खात्री आहेच. पण तरीही, अर्थसंबंधी व्यवसायात काम करत असलेल्या तुम्हाला खालील माहिती असायला व त्यावर विचार करण्याला हरकत नाही... नोटाबंदीपासून पासून मिळालेले पूर्ण परिणाम समजायला अजून बरेच दिवस जातील. कारण... (अ) त्यातून मिळालेल्या डेटावर सरकार आणि करविभाग अनेक कारवाया करत आहे व त्यासंबधिच्या बातम्या माध्यमांत सतत येत आहेत. कायदेशीर कारवायांसाठी वेळ लागतो हे काय मी तुम्हाला सांगायला हवे ?! (आ) नोटाबंदी कारवाईत अनेक करचुकवे पकडले गेले आहेत, आर्थिक वर्ष संपेपर्यंत अजून बरेच सापडतील, (इ) आतापर्यंतचे अनेक करचुकवे करप्रणालीत आलेले आहेत आणि भविष्यातही ते करप्रणालीला चुकवू शकणार नाहीत, इ इ इ अश्या अनेक गोष्टी घडल्या आहेत, घडत आहेत आणि अजून काही काळ घडत राहतील... त्यांचे परिणाम सकारात्मक असतील हे जर तुमच्यासारख्या अर्थकारणात काम करत असलेल्याला दिसत/समजत नसले तर ते एकतर हास्यास्पद आहे किंवा अंधपणे विरोध करणे आहे. झोपेचे सोंग घेणार्याला उठवणे कठीण असते असे म्हणतात ! त्यामुळे आजूबाजूच्या माहितीकडे दुर्लक्ष करायचे असे हट्टाने ठरवलेल्यासाठी पुढे काही लिहिणे वेळेचा व्यत्यय आहे हे नक्की. तेव्हा, यापुढे माझा प्रतिसाद न आल्यास त्याचे हेच कारण असेल असे समजावे ! :)(अ) त्यातून मिळालेल्या डेटावर सरकार आणि करविभाग अनेक कारवाया करत आहे व त्यासंबधिच्या बातम्या माध्यमांत सतत येत आहेत.नोटाबंदी कारवाईत अनेक करचुकवे पकडले गेले आहेत, आर्थिक वर्ष संपेपर्यंत अजून बरेच सापडतीलउगीच संदिग्धपणा नको. आतापर्यंत अशा कारवाईतून एकूण किती काळा पैसा उघड झाला ? तुम्हाला कल्पना दिसत नाही, नोटा छापण्याच्या खर्चा इतकाही टॅक्स अजून वसूल झालेला नाही.अश्या अनेक गोष्टी घडल्या आहेत, घडत आहेत आणि अजून काही काळ घडत राहतील... त्यांचे परिणाम सकारात्मक असतील हे जर तुमच्यासारख्या अर्थकारणात काम करत असलेल्याला दिसत/समजत नसले तर ते एकतर हास्यास्पद आहे किंवा अंधपणे विरोध करणे आहेतुमच्याकडे काहीही डेटा नाही. सरकारप्रमाणे उगीच `अच्छे दिन'चं गाजर पब्लिक दाखवून काही उपयोग नाही. अर्थात हे देशातल्या जवळजवळ सर्वांना समजलंय पण तुम्हाला समजायला वेळ लागेल असं दिसतंय. उगीच फेकू प्रतिसाद टाकण्यापेक्षा दोनच गोष्टींचं प्रामाणिक उत्तर द्या. (१) भ्रष्टाचार कमी झाला का ? आणि (२) महागाई कमी झाली का ?दोनच गोष्टींचं प्रामाणिक उत्तर द्या. (१) भ्रष्टाचार कमी झाला का ? आणि (२) महागाई कमी झाली का ?(१) भ्रष्टाचार कमी झाला का ? आणि (२) महागाई कमी झाली का ?दोन्हीसाठी उत्तर, "होय" असेच आहे. याची काही कारणे अगोदर दिली आहेत, इतर (हवी असल्यास) खालील प्रश्नावरच्या तुमच्या उत्तरांनंतर दिली जातील, अगोदर नाही. आता तुमच्यासाठीचे प्रश्न (परत एकदा)... १. तुमच्या मते नोटाबंदी यशस्वी झाली नाही, तर मग तुमचे मत सिद्ध करण्यासाठी पुरावे द्या. (केवळ मला माझ्या मित्रांनी सांगितले हे पुरावे होत नाहीत. सरकारचे आकडे खोटे म्हणायचे आणि स्वत:च्या काल्पनिक मित्रांचे म्हणणे खरे म्हणायचे, हे विनोदी प्रकारात गणले जाईल !) २. हिम्मत असेल तर, न घाबरता तुमच्या दृष्टीने कोणते उपाय भ्रष्टाचाराचे खात्रीने निर्मुलन करतील ते लिहा. (अन्यथा, विरोधाकरिता केलेला विरोध हा दगडफेक ब्रिगेडच्या कारवायांत गणला जाईल !)हे अंग चोरून काम करणे झाले.एक सुजाण नागरिक म्हणून तुम्ही ती माहिती योग्य त्या अधिकार्यापर्यंत पोहोचवून आपले नागरी कर्तव्य पार पाडणे आवश्यक आहे.माझ्या व्यावसायात माझ्यासारखी प्रॅक्टीस करणारा मला तरी अजून एकही भेटला नाही. तुम्ही स्वतःला अण्णा हजारे समजत असाल तर एकेके केस घेऊन उपोषणाला बसून बघा. त्यात खरी कळकळ दिसेल.२. भ्रष्टाचाराची (पक्षी : गुन्ह्याची) खात्रीची माहिती आहे असे तुम्ही इथे लिहिले आहे. अशी माहिती लपवून ठेवणे व ती योग्य त्या काँपिटंट ऑथॉरिटीला (इथे, पोलिस किंवा इतर भ्रष्टाचार विरोधी सरकारी यंत्रणा) न देणे हा भारतिय कायद्याप्रमाणे गुन्हा आहे.तुमच्या कायदेविषयीच्या या अगाध ज्ञानाची सेक्शन्स सकट माहिती देऊ शकाल का?केवळ मला माझ्या मित्रांनी सांगितले हे पुरावे होत नाहीत.हिम्मत असेल तर, न घाबरता तुमच्या दृष्टीने कोणते उपाय भ्रष्टाचाराचे खात्रीने निर्मुलन करतील ते लिहा.मी उपाय सुचवण्याचा आणि तुम्ही नोटाबंदी फेल झाली ही कबुली द्यायचा सुतराम संबंध नाही.अध्यात्म समजणार्या माणसाचा आपल्या मनावर, भावनेवर आणि म्हणुनच भाषेवरही ताबा असतो असे म्हणतात.किती पळवाटा शोधणार ? मी तुमच्याच भाषेत प्रतिवाद करतो आहे.आज बाहेर येत असलेल्या उत्तर प्रदेश सारख्या सर्वात मोठ्या राज्यातिल निवडणूकांचे निकाल विरोधकांना खणखणीत चपराक देत आहेत असेच दिसत आहे. पण, तरीही त्यांचे जुनाट "सोईस्कर दुखणे" बरे होईलच याची खात्री नाहीच =)) =)) =))