Skip to main content
Skip to main content
✍ मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव
मिसळपाव मराठी साहित्य

Main navigation

  • मुख्य पान
  • नवे लेखन
  • कथा
  • कविता
  • चर्चा
  • पाककृती
  • पर्यटन
  • ललितकला
  • नवे प्रतिसाद

ऑपरेशन नोटा-रद्द आणि नोटा-बदल

ड
डॉ सुहास म्हात्रे
Sun, 11/13/2016 - 22:52
🗣 637 प्रतिसाद
नुकत्याच सरकारने अतिरेकी व काळाबाजारी लोकांवर अचानक ५०० व १००० रुपयांच्या नोटा रद्द करून एक प्रकारे "सर्जिकल स्ट्राईक" केला. या प्रकल्पाची मुख्य वैशिष्ठ्ये अशी : १. राष्ट्रीय महत्व : याचा भारताच्या अर्थकारणावर पडणारा प्रभाव सांगायला नकोच. २. प्रचंड आवाका : भारतासारख्या क्षेत्रफळाने आवाढव्य, भौगोलिक परिस्थिती व विकासाच्या अभावामुळे अनेक भाग असलेला व १२५ कोटी लोकसंख्या असलेल्या राष्ट्रातला प्रत्येक नागरीक प्रभावित होईल असा प्रकल्प. रद्द केलेल्या चलनी नोटा या सगळ्यांकडून परत घेऊन त्यांना नवीन नोटा देणे अत्यंत जिकरीचे काम आहे. ३. गुप्तता : सहा महिन्यांच्या तयारीच्या काळात व पंतप्रधान कारवाई जाहीर करेपर्यंत गुप्तता पाळणे हा या प्रकल्पाचा जीव होता. या एका मुद्द्यावर सर्व कारवाईचे मुख्य यशापयश अवलंबून होते. वरच्या दोन क्रमांकांच्या मुद्द्यात आलेल्या विवरणावरून + गेल्या ७० वर्षांत सरकारप्रणाल्यांमध्ये निर्माण झालेल्या हितसंबंधांच्या पार्श्वभूमीवर गुप्तता पाळणे हे काम किती कठीण होते हे सांगायला नकोच. माध्यमांत असलेल्या बातम्यांप्रमाणे या कारवाईच्या प्रकल्पाची काही रुपरेखा आता हळूहळू बाहेर येत आहे. त्याबद्दल मला समजलेले व भावलेले काही, थोडक्यात... काळापैसेवाल्यांना व अतिरेकी जाळ्याला या कारवाईचा वासही येऊ नये यासाठी बँकाच काय या कारवाईचा आराखडा फक्त निवडक मंत्री आणि आरबीआयचे अत्युच्च अधिकारी यांनाच माहीत होता.इतर कॅबिनेट मंत्र्यांनाही ही माहिती ऐन वेळेला दिली गेली, त्या मिटींगमला मोबाईल न आणण्याची सूचना होती. त्यांनतर मोदी राष्ट्रपतींना भेटून नंतर त्यांचे टीव्हीवरचे भाषण संपेपर्यंत सर्व मंत्री मिटिंग रूम मध्ये बसून होते. त्यानंतर वित्त मंत्रालय व आरबीआयची कारवाई सुरू झाली. बँकांना सर्व प्रकल्प समाजावून देण्यासाठी व बँकात नवीन २००० च्या नोटा व साथीला १०० च्या नोटा पोचविण्यासाठी ९ तारखेलाला बँका बंद ठेवणे आवश्यक होते. या नोटा अगोदर पाठविल्याने कारवाईची बातमी फुटली असती. तसेच, बातमी गुप्त ठेवण्यासाठी रु २०००च्या नवीन नोटांसाठी एटीएम मशीन्स ८ नोव्हेंबरच्या आधी कॅलिब्रेट करणे शक्य नव्हते. बातमी थोडीही बाहेर फुटली असती तर कारवाईमधली सगळी नाही तरी बरीचशी हवा निघून गेली असती... मुख्य म्हणजे बदमाषांनी आपला काळा पैसा इतरत्र गुंतवून अथवा अननुभवी सामान्य गरिबांच्या माथी मारून सरकारचे काम फार कठीण केले असते. त्याचसाठी पंतप्रधानांची घोषणा रात्री आठच्या सुमाराला आणि कारवाई सुरु होण्याची वेळ रात्री १२ वाजता ठेवली गेली. या चार तासात बँका बंद असल्याने बातमी कळली तरी काहीच फायदा नव्हता. बँकाचे लॉकर्सही पुढचा एक दिवस तरी उघडता येणे शक्य नव्हते. मला वाटते, या कारवाईतला हा शेवटचा घाव वर्मी बसणारा होता. केवळ आरबीआयच्या परिपत्रकाने अश्या गोष्टी सामान्य लोकांपर्यंत पोचत नाही आणि असे पत्रक सरळपणे न समजेल अश्या शासकीय व कायदेशीर भाषेत असते. वित्तमंत्रालयाच्या, आरबीआयच्या व करविभागाच्या अश्या परिपत्रकांबद्दल सीए सुद्धा संभ्रमात असतात व निर्णय देण्यापूर्वी बाबूलोकांच्या विश्लेषणाची वाट पहातात, हे आपण नेहमी पाहतोच. स्वतः पंतप्रधानांनी आदल्या रात्री टीव्हीवर बातमी सांगून लोकांमध्ये शक्य असलेले अफवांचे पीक टाळले. मला वाटते पूर्वीच्या अश्या प्रकारच्या कारवायांत टाळलेली आणि आता आवर्जून पंतप्रधानांकरवी सर्व जनतेला संबोधून माहिती देणारी ही पायरी "मास कम्युनिकेशन"ची नाडी पक्की माहीत असल्याचे लक्षण आहे. कारवाईचा त्रास होऊनही व काही नेत्यांची उसकवणारी वक्तव्ये येवूनही लोकक्षोभ न होण्याचे हे महत्वाचे कारण आहे, असे मला वाटते. इतर काही असले तरी, इतकी बंधने असलेली, इतक्या थोड्या वेळेत करायची, एवढी मोठी कारवाई भारतासारख्या आवाढव्य देशात करण्यात अपेक्षित होता त्यापेक्षा कमी गोंधळात आणि सामान्य लोकांच्या उत्तम सहकार्याने काम चालू आहे असे माध्यमांतील बातम्यांवरून दिसते आहे. असा प्रकल्प पूर्णपणे आलबेल प्रकारे होईल हे अपेक्षित नव्हतेच. ज्यांना मोठ्या प्रकल्पांची थोडीबहुतही माहिती आहे त्यांना तसा विचार शेखचिल्लीचे स्वप्न वाटेल. यासंदर्भात, सार्वत्रिक निवडणूकीच्या वेळेस किती आठवडे/महिने तयारी केली जाते व त्यानंतरही ती निवडणूक अनेक विभागांत, दीडदोन महिन्यांच्या कालावधीत घेतली जाते, याची आठवण उपयोगी ठरेल. मुख्य म्हणजे विरोधी पक्षांनी या देशाच्या फायद्याच्या कारवाईत मदत तर केली नाहीच. पण, सुरुवातीच्या एकदोन दिवसांत, बसलेल्या धक्क्यात काय करावे हे न कळल्याने, पहिल्यांदा सरकारचे हे पाऊल बरोबर आहे असे म्हणून टाकले आणि नंतर "पण-परंतू" असे बोलत दिशाभूल करणार्‍या गोष्टी सुरू झाल्या आहेत. काहीजण लोकभावना भडकाव्या अशीच वक्तव्ये आणि कारवाया करत आहेत. काही जण तर ही पूर्ण कारवाईच मागे घ्या असे म्हणत आहेत ! हे अपेक्षित आहेच म्हणा. सरकारने यालाही तोंड देण्याची तयारी ठेवायला हवी, ठेवली असेलच. सर्वसामान्य लोक मात्र त्या वक्तव्यांनी फारसे प्रभावित न होण्याइतके प्रगल्भ झालेले पाहून एक भारतिय म्हणून आनंद व अभिमान वाटला. हा तर एका टेकडीचा टप्पा आहे, भारत पुरेसा भ्रष्टाचारमुक्त करायला अख्खा पर्वत चढून जायला लागेल. त्या वाटेत अनेक समस्या येतील, एखादी कारवाई फसेलही. कारण ७० वर्षांत काळ्या पैशाने गडगंज झालेले लोक ना निर्बुद्ध आहेत, ना ते तो पैसा सहजासहजी सोडतील. सरकारच्या कारवाया अयशस्वी व्हाव्या यासाठी ते त्यांची सर्व हुशारी व नवे-जुने हितसंबंध वापरून सर्व भले-बुरे (मुख्यतः बुरेच) मार्ग चोखाळतील, यात शंका नाही. काही सरकारी अधिकारी आणि सत्ताधारी व गटबंधनातल्या पार्टीतल्या लोकांचे अंतर्गत हितसंबंधही गुंतलेले असतील. तो गुंताही सोडवावा लागेल. अनेक अपेक्षित आणि अनपेक्षित घटनांना सामोरे जायची तयारी ठेवावी लागेल. अशी तयारी आहे असेच संकेत सद्या तरी दिसत आहेत. आतापर्यंत या कारवाईतल्या दोन तृटी बाहेर आल्या आहेत. पहिली म्हणजे रु२००० च्या नोटेवर हिंदीत "दोन हजार रुपया" असे छापलेले आहे. दुसरे म्हणजे नोटांचा रंग पाण्यात विरघळतो व फिकट होतो आहे अश्या बातम्या आहेत. मोठ्या प्रमाणात सामग्रीची जुळवाजुळव करत असतानाच गुप्तता आणि घाई पाळायला लागयामुळे याप्रकारे नोटांची प्रत कमी होणे झाले असावे. मात्र जोपर्यंत भारत सरकार त्या नोटांना "लीगल टेंडर" मानते आहे तोपर्यंत ते केवळ "टेक्निकल एरर" असतील व त्यांचा नागरिकांवर त्याचा प्रभाव पडणार नाही. आताचा गडबड गोंधळ ताब्यात आल्यावर मात्र याबाबत पावले उचलणे अत्यावश्यक ठरेल. त्यासंबंधी एखादा प्रकल्प आरबीआय आत्ताच तयार करत नसल्यास आश्चर्य वाटेल. माझ्या अंदाजाप्रमाणे ५०० व १००० च्या पुरेश्या नोटा चलनात आल्यावर या नोटांना बँकिंग व्यवहारातून हळू हळू काढून / बदलून टाकण्याची कारवाई होईल. कारण, पहिल्यापेक्षा जास्त किंमतीच्या (पक्षी : ५०० व १००० ऐवजी २०००च्या) नोटा कारवाई गुप्त ठेवण्यासाठी व तसे करताना कारवाईचा सुरुवातीचा भार (कागद, शाई, छपाई, साठवण, वाहतूक, वितरण, इ) अर्धा करण्यासाठीच वितरीत केल्या जात आहेत. परंतु, या कारवाईसंबंधीच्या जनतेच्या प्रतिसादाने अंतीम यशाच्या आशा उंचावल्या आहेत. कारण, काळ्या पैश्याच्या निर्मुलनातली हीच एक पायरी आहे की जिच्याशी सामान्य जनतेचा तडक संबध येतो व त्याला त्रास होतो. इतर पायर्‍यांत सामान्य जनतेला फारसा त्रास असण्याची शक्यता फार कमी आहे. ही व पुढच्या पायर्‍या यशस्वी होऊन भ्रष्टाचारमुक्त झालेला भारत पहायला मिळण्यासारखा दुसरा आनंद नसेल !
वर्गीकरण
अर्थकारण
राजकारण
देशकारण

प्रतिक्रिया द्या
133576 वाचन

💬 प्रतिसाद (637)
म
मोदक Fri, 12/02/2016 - 14:25 नवीन
=))
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे
श
श्रीगुरुजी Mon, 12/05/2016 - 16:38 नवीन
सहमत आहे
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे
श
शलभ Fri, 12/02/2016 - 14:56 नवीन
संपादकांच्याच धाग्यावर काय चाल्लय हे. कॄपया हा वाद थांबवा ही तुम्हा सगळ्यांना विनंती.
  • Log in or register to post comments
ड
डॉ सुहास म्हात्रे Fri, 12/02/2016 - 16:22 नवीन
१. Demonetisation: 27 senior bank officials suspended to check corrupt practices २. Income tax department keeping an eye on all suspect money trails, warns finance ministry आता या जाळ्यात सापडलेल्या लोकांच्या तपासणीत सापडलेले धागेदोरे मुख्य गुन्हेगारांकडे नेतील ! अती-आत्मविश्वासी काळाबाजारवाले अलगद आयकर विभागाच्या जाळ्यात सापडतील असेच दिसत आहे ! ३. Businessman declares Rs 13,000 crore under disclosure scheme, fails to pay tax हा माणूस आपली अवैध संपत्ती सीएकरवी ३० सप्टेंबरला जाहीर करून त्याला त्यावेळच्या कायद्याने मिळालेली सूट मिळूनही तो सद्या गायब आहे. याचा एक अर्थ असा असू शकतो की, त्याच्या चौकशीत (जाहीर केलेल्या उत्पन्नाचेही स्त्रोत विचारण्याचा हक्क आयकर विभागाला असतो) अजून ज्यांची नावे बाहेर येऊ शकतील त्यांचा त्याच्यावर दबाव आला असावा. तरीही, सीएच्याकडे असलेल्या माहितीवरून बरेच काही धागेदोरे बाहेर येतीलच. यापुढे, सरळ सर्व अवैध संपत्ती जाहीर करून नवीन वियमांप्रमाणे दंड स्विकारावा अथवा सर्व वैध नोटा गुप्तपणे नष्ट कराव्या हेच दोन जरा बरे पर्याय काळ्या नोटा जवळ असलेल्यांच्या समोर आहेत. त्यानंतरही, इतर अवैध संपत्ती (जमीन, रियल इस्टेट, सोने, इतर प्रकारची बेनामी संपत्ती, इ) बाहेर काढायला सरकार इतर काही उपाय पोतडीतून बाहेर काढेल ही भिती नव्हे तर दाट शक्यता आहेच. आता दिलेल्या मुदतीत सगळे उघड केले नाही तर, "कायद्याची तलवार सतत डोक्यावर लटकत आहे" ही भिती सतत मनात असलेले असह्य जीवन जगावे लागेल !
  • Log in or register to post comments
म
मोदक Fri, 12/02/2016 - 16:46 नवीन
त्यानंतरही, इतर अवैध संपत्ती (जमीन, रियल इस्टेट, सोने, इतर प्रकारची बेनामी संपत्ती, इ) बाहेर काढायला सरकार इतर काही उपाय पोतडीतून बाहेर काढेल ही भिती नव्हे तर दाट शक्यता आहेच. हे नक्की होईल. फक्त पुढील सर्व धोरणांमध्ये आणखी चांगल्या अंमलबजावणीची तरतूद केली जावी..!
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे
ड
डॉ सुहास म्हात्रे Fri, 12/02/2016 - 18:32 नवीन
या कारवाईतल्या अंमलबजावणीमधे तृटी राहण्याचे मुख्य कारण "सर्वंकश गुप्तता राखण्याची कळीची आवश्यकता" हे होते. ९ नोव्हेंबर ते १ डिसेंबर या केवळ २३ दिवसांच्या कालखंडात एन्सीआर या कंपनीने ९०% एटीएम मशीने रिकॅलिब्रेट केली. ८ नोव्हेंबरपूर्वी पूर्वी हे केले असते किंवा बॅंकांना त्या कारवाईत करायच्या कामाची माहिती पुरवली असती तर त्या कारवाईचा वास आलेल्या काळाबाजार्‍यांनी आणि त्यांनी फितवलेल्या बँक मॅनेजर्सनी मिळून कारवाईतली सर्व हवाच काढून टाकली असती. यापुढच्या पुढच्या सर्व पायर्‍यांना त्या स्तराच्या अती-गुप्ततेची गरज राहणार नाही कारण आता सरकारचा मूळ उद्येश उघड झालेला आहेच (कॅट इज आऊट ऑफ द बॅग). हे न समजण्याइतके काळाबाजारी निर्बुद्ध नाहीत. यापुढे सरकारला वॉटरटाईट प्रणाली तयार करून व पुढच्या कारवाईतून सुटून जाण्याचे प्रयत्न करणार्‍यांना पकडण्यासाठी बिनाभोकांची जाळी पेरून, मगच पुढच्या कारवायांची सुरुवात करावी लागेल. आता, पायाभूत व्यवस्था तयार झाल्यावर, काळ्या अर्थकारणाविरुद्धच्या अनेक कारवाया समांतरपणे चालू झाल्या नाही तरच मला आश्चर्य वाटेल. यानंतरही, छोट्यामोठ्या समस्या येणारच, त्यांना प्लॅनिंगमधल्या चुका समजले जात नाही, हे कोणीही समतोल प्लॅनिंग तज्ज्ञ सांगेल. कारण आपल्याला फायदेशीर असलेल्या वातावरणात अंमलबजावणी होणार्‍या कोणत्याही प्रकल्पांतही समस्या येण्यासाठी "अज्ञात अज्ञात (unknown unknown)" कारणे असतात. इथे तर, ७० वर्षे उलटसुलट कारवायांचा अनुभव असलेले व त्यांना सार्वजनिक-खाजगी क्षेत्रांत मदत केलेले, अनेक हितसंबंधी विरोधात उभे आहेत... ही काही कमी स्तराची समस्या नाही... त्यांच्यामध्ये आपली कातडी बचावण्यासाठी अनेक खरे-खोट्यावर आधारलेले अनपेक्षित अडथळे निर्माण करण्याची क्षमता आहे. ते अचानक गर्भगळीत होऊन सरकारला सहकार्य करतील अशी आशा करणे वास्तविक होणार नाही. या युद्धातला प्रतिस्पर्धीही ७० वर्षांचा अनुभवी, जाणकार व प्रबळ आहे. सरकारने काळाबाजार्‍यांच्या व त्यांच्या पित्त्यांच्या खटपटीवर वरताण करत, एखाद्या लढाईत काही हानी झाली तरी त्वरीत सावरून, अंतीम युद्ध जिंकणे आवश्यक आहे... वास्तव जीवनातल्या मोठ्या प्रकल्पांत अगदी हेच करावे लागते..
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: मोदक
ड
डॉ सुहास म्हात्रे Sun, 12/04/2016 - 16:58 नवीन
या कारवाईतल्या अंमलबजावणीमधे तृटी राहण्याचे मुख्य कारण "सर्वंकश गुप्तता राखण्याची कळीची आवश्यकता" हे होते. खरे तर, "सर्वंकश गुप्तता राखण्याची कळीची आवश्यकता" हे कारण पाहता त्या तृटी नसून "न टाळता येण्याजोगा नाईलाज (कन्सट्रेन्स)" होता, असे म्हणणे जास्त संयुक्तीक होईल.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे
स
संदीप डांगे Sat, 12/03/2016 - 11:17 नवीन
पॉल क्रुगमन ह्यांच्यासारख्या अ‍ॅन्टीनॅशलिस्टला पाकिस्तानात पाठवावे काय?
  • Log in or register to post comments
श
श्रीगुरुजी Sat, 12/03/2016 - 13:29 नवीन
पाठवायला माझी हरकत नाही.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे
ड
डॉ सुहास म्हात्रे Sun, 12/04/2016 - 18:35 नवीन
Income Tax department rejects declarations from Mahesh Shah, Mumbai family, worth a total of Rs 2,13,860 crore हा आकडा "उघड केलेल्या एकूण रकमेपैकी आयकर विभागाने नाकारलेल्या" रकमेचा आहे. असा नकार बहुदा... अ) उघड केलेल उत्पन्न, ते उघड करणार्‍याचे स्वतःचे नाही (त्याला मूळ व्यक्तीने स्वतःला वाचविण्यासाठी पुढे केलेले आहे) असा संशय येणे, आ) पूर्ण उत्पन्न उघड केले नाही असा संशय येणे, इ) उत्पन्न उघड करताना इतर काही गैरव्यवहार झाला आहे असा संशय येणे, इत्यादी कारणांनी असतो. "आजपर्यंत उघड न केलेल्या रकमेचा" व "उघड केलेल्या व आयकर विभागाने मान्य केलेल्या रकमेचा" यात अंतर्भाव नाही. याचा अर्थ, आयकरापासून लपवलेल्या काळ्या पैश्याची व्याप्ती आता आयकर विभागाने नाकारलेल्या रकमेपेक्षा (रु२ लाखा कोटीपेक्षा) मोठी आहे. अजून काहीतरी सरकारी सवलत मिळेल ही आशा जवळ जवळ संपुष्टात आल्याने, ३१ सिसेंबरपर्यंत धीर सुटून अजून बरेच काळे धन उघड होण्याची बरीच शक्यता आहे. यामुळे, या एकाच कारवाईने बाहेर आलेल्या धनामुळे काही साध्ये साधणार आहेत... १) काही महत्वाचे तात्कालीक परिणाम अ) इतक्या मोठ्या प्रमाणात काळे धन बाहेर आणणे अगोदर कधी जमलेले नाही. हा सरकारचा काळ्या धन साठवणार्‍यांच्या विरुद्धच्या युद्धातील एका लढाईतला विजय म्हणायला हरकत नाही. आ) हे धन आतापर्यंत लपललेले असल्याने त्यावरचे सरकारचे बुडालेले उत्पन, अधिक दराच्या कराच्या व दंडाच्या रुपात वसूल होईल. यामुळे सरकारला विकासासाठी कोणतेही बंधन/अट/व्याज नसलेले उत्पन्न मिळणार आहे. २) काही महत्वाचे दीर्घकालीन परिणाम अ) लपलेले आणि एका प्रकारे "एनपीए" असलेले हे धन बँकिंग व्यवहारांत आल्यामुळे "खेळते" होऊन यापुढे वर्षानुवर्षे भारताच्या जीडीपीत वाढ करायला मदत करेल. आ) बँकिंग प्रणालित आलेले हे उत्पन्न धारकाने त्याच्या स्त्रोताचे विवरण आयकर विभागाला दिलेले असल्याने, भविष्यात तो स्त्रोत व त्यापासूनचे उत्पन्न लपवणे कठीण होईल. याचा परिणाम, भविष्यातले आयकराचे उत्पन्न वाढण्यात (ते योग्य तेवढे राहण्यात) मदत होईल. इ) काही कारणाने का होईना (या कारवाईत झालेल्या त्रासाने, आता बँकिंग व्यवहार सोपे, सोईचे व निर्धोक आहेत अशी खात्री झाल्याने, इ) सर्वसामान्य जनता जास्तीत जास्त बँकिंग/इ-अर्थव्यवस्थेकडे वळल्यावर व्यवसाय-उद्योगधंद्यांना बँकिंग/इ-अर्थव्यवस्थेच्या आधारे व्यवहार करण्यास भाग पडणार आहे. यामुळे भारताची अर्थव्यवस्था अधिकाधिक पारदर्शक व त्यामुळे भ्रष्टाचारमुक्त होण्यास मदत होईल. हे वरचे फायदे अजून बळकट करण्यासाठी व बँकिंग/इ-अर्थव्यस्था जास्तीत जास्त सुलभ करण्यासाठी सरकारने भविष्यात सबळ कायदा-नियम-प्रक्रियेचे सुसंसाधन निर्माण करण्यासाठीच्या कारवाया करणे जरूरीचे आहे व तसा मनोदय सरकारातील महत्वाच्या व्यक्तींनी (पंतप्रधान, मंत्री, ब्युरोक्रॅट्स, आरबीआय, इ) जाहीर केला आहेच. थोडक्यात, सद्याच्या डिमॉनेटायझेशन कारवायीचे अपेक्षित परिणाम दिसू लागले आहेत आणि त्यांत भविष्यातल्या अनेक कारवायांची भर पडून देशाच्या अर्थव्यवस्थेत लक्षणिय बदल घडण्याचे संकेत दिसत आहेत. मुख्य म्हणजे, विरोधकांनी चालवलेल्या गदारोळाकडे लक्ष न देता (त्यांनी गदरोळ केला नसता तरच आश्चर्य वाटले असते); सर्वसामान्य सामान्य जनता सरकारवर विश्वास ठेवून, होणारा कमीजास्त त्रास सहन करीत आहे; ही सर्वसामान्य जनतेची मानसिकता अभिनंदनिय व भारताच्या भविष्याच्या दृष्टीने आशादायक आहे.
  • Log in or register to post comments
अ
अर्धवटराव Sun, 12/04/2016 - 19:57 नवीन
ते तुम्हीच खा. जनतेची दिशाभूल करु नका. नोटबंदीनी यातलं काहिही साध्य होणार नाहि. सरकारने आपले २.५ वर्षांचे अपयश झाकायला हा खेळ मांडला आहे. परदेशातुन काळा पैसा भारतात आणुन प्रत्येकाला १५ लाख रु. देण्याचं यांना कधि जमणार नाहि, म्हणुन हा काहिच्या काहि खटाटोप मांडला आहे. (अजुन काहि विरोधी वाक्य हवे असल्यास मिपावरच अनंत विद्वानांनी मत प्रदर्शन केलं आहे. त्यातले हवे ते निवडावे :प )
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे
ड
डॉ सुहास म्हात्रे Sun, 12/04/2016 - 20:13 नवीन
सेकंदभर विचारात पाडलं होतत ! =)) =)) =)) पण, (कोल्हा आला रे आला टाईप) बुद्धीभेदी मार्‍यांची सवय (अक्लमटायझेशन*) झाल्याने त्यांना प्रतिबंधात्मक कारवाई म्हणून केव्हाच शीळफाट्यावर सोडून देण्यात आलेले आहे ;) :) ====== * : हा मूळ शब्द क्लायमेटशी संबंधीत असला तरी भारतीय राजकारणात तो तितकाच 'अक्ल'शीही संबंधीत असल्याचा नवीन शोध लावला आहे. सर्व हक्क स्वाधिन. ;) =))
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: अर्धवटराव
ग
गामा पैलवान Sun, 12/04/2016 - 20:25 नवीन
अर्धवटराव,
परदेशातुन काळा पैसा भारतात आणुन प्रत्येकाला १५ लाख रु. देण्याचं यांना कधि जमणार नाहि, म्हणुन हा काहिच्या काहि खटाटोप मांडला आहे.
काहीही हं अर्धवटराव! मोदींनी असं वचन दिलेलं नव्हतंच मुळातून. आ.न., -गा.पै.
  • Log in or register to post comments
ड
डॉ सुहास म्हात्रे Mon, 12/05/2016 - 09:43 नवीन
अर्धवटरावांचा प्रतिसाद उपरोधीक आहे ! :) पहिल्या एकदोन वाक्यांनी मलापण संभ्रमात पाडले होते =))
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: गामा पैलवान
ग
गामा पैलवान Tue, 12/06/2016 - 08:32 नवीन
डॉक्टर, भूल गये थे हम, हमारा वोह औपरोधिक स्वभाव, कुछ पलोंके लिये! क्या अच्छे दिन सचमुच आ गये? :-) आ.न., -गा.पै.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे
ड
डँबिस००७ Mon, 12/05/2016 - 06:57 नवीन
भल्या भल्या लोकांना नोटबंदीचा त्रास झालेला आहे, करण थापर सारख्याच्या पोटदुखीवर बिबेक देबरॉय यांच औषध https://www.youtube.com/watch?v=eYUtkRvRkLA
  • Log in or register to post comments
ड
डॉ सुहास म्हात्रे Mon, 12/05/2016 - 09:52 नवीन
केल्याने होत आहे रे, आधी केलेच पाहिजे ! जमिनीवरची वस्तूस्थिती... १. कॅशलेस इन मुंबई... २. करायचे म्हटले तर काय होऊ शकते... स्विडनमधले कर्मचारी-विरहित दुकान... ३. ऑस्ट्रेलियाच्या नव्या नोटा (खोट्या नोटांची समस्या फक्त भारतापुरती मर्यादीत नाही)...
  • Log in or register to post comments
अ
अमर विश्वास Mon, 12/05/2016 - 10:13 नवीन
सरकारने market stabilization scheme ची कमल मर्यादा तीस हजार कोटींवरून सहा लाख कोटींवर वाढवली. त्यामुळे रिझर्व्ह बँक CRR कमी करू शकेल. कर्जाचे व्याजदर कमी होऊ शकतात ...
  • Log in or register to post comments
ड
डॉ सुहास म्हात्रे Mon, 12/05/2016 - 10:24 नवीन
खोट्या भारतीय नोटांच्या प्रवासाचा हा नकाशा पाहून, पाकिस्तान भारतीय अर्थव्यवस्थेला खिळखिळी करण्यासाठी किती जोमाचे प्रयत्न करत आहे हे ध्यानात यावे... Image removed.
  • Log in or register to post comments
ड
डॉ सुहास म्हात्रे Mon, 12/05/2016 - 18:39 नवीन
डिमॉनेटायझेशनच्या कारवाईतून काही अनपेक्षित चांगले परिणाम येत आहेत. टोलनाक्यावर जुन्या रु५०० व १००० च्या नोटा स्विकारण्यासाठी परवानगी देण्यामागे सरकारचा जनतेचा त्रास कमी करण्यापलिकडे काही उद्येश होता कि नाही हे कळायला मार्ग नाही, पण सद्या कायप्पावर फिरणार्‍या खालील संदेशावरून टोलचा झोल... (अ) उत्पन्न लपविण्याचा भ्रष्टाचार भूतकालात केलेला असल्यास आणि / किंवा (आ) या तीन आठवड्यांत टोलचे वाढीव उत्पन्न दाखवून काळ्याचे पांढरे करण्याचा प्रयत्न केला असल्यास ...उघड होऊ शकेल असेच दिसते. महाराष्ट्रात टोल वसुली करणाऱ्या कंपन्यांनी सरकारकडे ३ आठवडे टोल वसुली बंद ठेवण्यात आली म्हणून १२५ कोटीची नुकसान भरपाई मागितली आहे.. कमाल आहे ना... म्हणजे विचार करा जर ३ आठवड्यात १२५ कोटी रूपये वसुली होत आहे तर एका महिन्यात जवळपास १६६ कोटी रुपये आणि एका वर्षांत अंदाजे १९९२ कोटी रुपये रोख स्वरूपात जमा केली जाते.. अशी टोल वसुली वर्षानुवर्षे चालूच आहे.. म्हणजे विचार करा खरा काळा पैसा कोणाकडे आहे..वर्षाला अंदाजे १९९२ कोटी रुपये खर्चून सर्व सामान्य जनतेला रस्त्यावर कोणत्या सुविधा मिळतात..?? या व्यतिरिक्त आपण नविन वाहन खरेदी करताना कराच्या स्वरूपात हजारो लाखो रुपये रक्कम जमा करतो त्याचा हिशोबच नाही.. आता टोल वसुली कंपन्यांनी वरील तीन आठवड्यांचे न मिळालेल्या उत्पन्नाचा लेखाजोखा, त्यांनी पूर्वीच्या करविवरणांत दाखविलेल्या उत्पन्नाशी ताडून, बरेच काही सत्य बाहेर काढायला मदत होईल. बघुया काय होते ते !
  • Log in or register to post comments
ग
गामा पैलवान Tue, 12/06/2016 - 08:29 नवीन
डॉक्टर सुहास म्हात्रे, हे टोलनाके नसून झोलनाके आहेत. मोदींनी ३१ डिसेंबरास या झोलनाक्यांवर शल्याघात करावा म्हणतो मी. पण बहुतेक मोदी हा पर्याय २०१८ च्या अखेरीस वापरतील. कारण लोकसभेच्या निवडणुका सहाच महिने दूर असतील ना तेव्हा. आ.न., -गा.पै.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे
म
मार्मिक गोडसे Tue, 12/06/2016 - 11:38 नवीन
डिमॉनेटायझेशनच्या कारवाईतून काही अनपेक्षित चांगले परिणाम येत आहेत. टोलनाक्यावर जुन्या रु५०० व १००० च्या नोटा स्विकारण्यासाठी परवानगी देण्यामागे सरकारचा जनतेचा त्रास कमी करण्यापलिकडे काही उद्येश होता कि नाही हे कळायला मार्ग नाही,
टोल नाक्यावरील वाहतुकीचा डेटा CCTV नेही मिळू शकतो. ह्याचं पुढे काय झालं कोणास ठाउक ?
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे
ड
डॉ सुहास म्हात्रे Tue, 12/06/2016 - 19:09 नवीन
आताचा डेटा स्वतः टोलवाले देत आहेत, म्हणजे त्यांना इतर कोणी झोल केला असे म्हणता येणार नाही. हा फरक आहे. टोलला जुन्या नोटा घेण्याची मुदत १५ डिसेंबरपर्यंत वाढवलेली आहे. बघुया या माहितीचा उपयोग केला तर तो किती आणि कसा उपयोग केला जातो ते दिसेलच.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: मार्मिक गोडसे
ड
डॉ सुहास म्हात्रे Tue, 12/06/2016 - 10:06 नवीन
डिमॉनेटायझेशनमुळे काही जण थयथयाट करू लागले आहेत तर काहींच्या स्फुर्तीला धुमारे फुटू लागले आहेत. त्यातला एक फुलोरा... ====================== नई बीमारी : नोटगुनिया लक्षणः 1. मुँह लटका होना। 2. मोदी को कोसना। 3. सारा दिन नोटों की बात करना। 4. बैंक खुलने का इन्तजार करना। 5. नोट बदलने के नियम बार बार देखना व लोगों से कन्फर्म करना। इलाज: जी भर कर रोएँ, शायद कुछ राहत मिले |
  • Log in or register to post comments
प
पैसा Tue, 12/06/2016 - 12:10 नवीन
भारी भारी फॉर्वर्ड्स येत आहेत. मी व्हॉट्स अ‍ॅपवरचे ढकल संदेश नेहमी वाचते असे नाही. पण गेल्या महिन्याभरात तुफान विनोदी फॉर्वर्ड्स आलेत. कालचा एक, "I told my maid that I will pay her online. She answered, then she will work from home. Digital India, you know!"
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे
ल
लीना कनाटा Sat, 12/10/2016 - 20:11 नवीन
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: पैसा
ल
लीना कनाटा Sat, 12/10/2016 - 20:12 नवीन
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: पैसा
ल
लीना कनाटा Sat, 12/10/2016 - 20:15 नवीन
And I agreed - I told her, yes, you can definitely work from our home
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: पैसा
ड
डॉ सुहास म्हात्रे Wed, 12/07/2016 - 09:04 नवीन
डिजीटल ट्रान्सफर्स सर्वसामान्य लोकांना करता येणार नाहीत अशी भिती वाटणार्‍यांसाठी वर दोन क्लिप्स दिलया आहेतच. त्यांची काळजी दूर करणारे तंत्रज्ञान अगोदरच विकसित झाले आहे व नवीन गरजांसाठी नवीन तंत्रज्ञान विकसित होत आहे. त्यातली अजून एक भर खालच्या क्लिपमध्ये दिसेल... Introducing Amazon Go and the world’s most advanced shopping technology
  • Log in or register to post comments
ड
डॉ सुहास म्हात्रे गुरुवार, 12/08/2016 - 08:34 नवीन
डिमॉनेटायझनची काही चर्चा ज्या प्रकारे होत आहे तिला कायप्पावर फिरणारा एक विनोद एकदम फिट्ट आहे. तो इथे देण्याचा मोह झाला आहे... A Demonetisation Death Story ! Reporter: Sir, a 23 year old boy died as he was run over by a train while walking on the railway track with headphones. Editor: OK, good, report it as a case of suicide due to lack of money after Demonetisation. Reporter: But Sir, there was money in his valet. They found over 10,000 rupees. Editor: OK, in that case report it as suicide due to his inability to get change to eat food. Reporter: But Sir, he had many 50 and 100 rupee notes in his valet. Editor: Hmmm, then report that he was in ATM queue for 6 hours without food and lost consciousness on railway track. Reporter: But Sir, this happened early in the morning. There are no ATMs near railway track. Editor: Then you can say, he was pushed on the railway track by people who didn't have money after Demonetisation. Reporter: No Sir, there was nobody anywhere near him when he died. Editor: You're too stubborn. Why don't you report it as suicide because he lost all his savings due to Demonetisation ? Reporter: But Sir, he is a 23 year old student. He's still in college doing his Masters. Editor: Oh, in that case we can report it as a case of inability to pay fees due to Demonetisation. Reporter: How's that possible Sir ? He had enough money with him... Editor (Cutting him off): That you can say, was needed for his hostel and daily food. Reporter: But Sir, he stays at home with family and his house is located close to the place where the accident occurred. Editor: I don't know. Do what you want, but you MUST report it as a Demonetisation Death. Reporter: Sir, isn't that wrong and unethical ? There is absolutely no connection to his death and Demonetisation. Editor: My media is sustained by this reporting. You must connect it. Else I won't have money to pay your salary. The Reporter reported: 23 year old youth run over by a train while watching Modi's Demonetisation speech on his mobile ! This is real status of #Presstitutes. हा सगळा काळा विनोद वाटेल, पण वास्तवात दुर्दैवाने तसे घडत आहे. :(
  • Log in or register to post comments
प
पुष्करिणी गुरुवार, 12/08/2016 - 10:19 नवीन
मला आज 'आरबीआय' कडून एक इमेल आलं आहे : - नविन १०० रू. नोटेबद्दल. मला का आलं हे इमेल/ खरंआहे का वगैरे मला माहित नाही. यांत जुन्या १०० रू. च्या नोटा 'रद्द करणार' असं म्हटलेलं नाहीये; तरीही १०० रू. च्या नोटा साठावून ठेवू नका. इतर कोणाला आलं आहे का असं इमेल? इमेल मजकूर- Mumbai: The Reserve Bank on Tuesday said it will soon put to circulation Rs. 100 denomination notes in market with enlarged identification features. “The Reserve Bank will shortly issue Rs. 100 denomination banknotes in the Mahatma Gandhi Series-2005, without inset letter in both the numbering panels,” RBI said in a release. The notes with ‘2016’ printing year will be similar in design with the existing Rs. 100 notes in the Mahatma Gandhi Series-2005 having ascending size of numerals in the number panels, bleed lines, and enlarged identification mark, on the obverse. RBI said it has already put to circulation Rs. 100 currency notes with the ascending size of numerals in the number panels but without bleed lines and enlarged identification mark. These banknotes will remain in circulation concomitantly with the banknotes being issued now, it added. “All the banknotes in the denomination of Rs. 100 issued by the Bank in the past will continue to be legal tender,” RBI said further. Besides, earlier this week RBI had said that it will issue Rs. 20 and Rs. 50 denomination currency notes. Launch of these small value currencies will be a big relief to common consumers to meet their daily requirements as the Rs. 2000 denomination bank note available currently has a limited acceptability as finding a change is a big issue when almost 86 per cent of the cash has been wiped off the market to abolish Rs. 500/1000 banknotes.
  • Log in or register to post comments
ध
धर्मराजमुटके Sat, 12/10/2016 - 14:59 नवीन
ही बातमी खरी आहे काय ?
  • Log in or register to post comments
ग
गामा पैलवान Sun, 12/11/2016 - 10:02 नवीन
धर्मराजमुटके, हो, ही बातमी खरी आहे. डॉन वृत्तपत्रातदेखील छापून आलीये. म्हणजे खरीच असणार. ही आत्महत्या वगैरे नाहीये. त्याला फेकून दिला गेलाय हे उघड आहे. उद्या दाऊदही असाच अचानक मरू शकतो. हे काम कोणाच्या इशाऱ्यावर झालं ते शोधून काढायला पाहिजे. आ.न., -गा.पै.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: धर्मराजमुटके
ड
डँबिस००७ Sat, 12/10/2016 - 15:53 नवीन
एस गुरुमुर्ती यांच चेन्नाईतल्या शास्त्रा युनिवर्सीटीतल " डीमोनेटाईझेशनवरच भाषण " https://www.youtube.com/watch?v=ZEnAz6F9HIo २००४ ते २०१४ ह्या काळात देश कश्या गर्तेत लोटला गेला होता त्याच छान विश्लेषण केलेल आहे.
  • Log in or register to post comments
ध
धर्मराजमुटके Tue, 12/13/2016 - 18:57 नवीन
ठाणे तेथे काय उणे !
  • Log in or register to post comments
ड
डॉ सुहास म्हात्रे Tue, 12/13/2016 - 21:53 नवीन
यावरून सद्याची बँकातली बरीचशी गर्दी सामान्य माणसांची नाही तर नोटाबदली करणार्‍या एटीएम हमालांची आहे हे स्पष्ट होत नाही काय ? याशिवाय हितसंबंधी बँक मॅनेजरांची साथ घेऊनही हा असा घाऊक नोटाबदल होत आहे यात संशय नाही. केवळ लोभाला बळी पडून असे काम केलेले अनेक बँक मॅनेजर्स सापडले आहेत, त्यांचे व्यवहार संगणकावर नोंदले जात असण्याने लक्षणिय प्रमाणात असे व्यवहार केलेले इतर मॅनेजर्सही सरकारच्या जाळ्यात सापडतीलच. आणि त्यांच्यावरून मूळ काळे पैसेवाल्याकडे जाणे शक्य आहे.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: धर्मराजमुटके
ख
खटपट्या Tue, 12/13/2016 - 23:27 नवीन
गूड पॉइंट. तसेच मोठ्या प्रमाणात नोटा पकडल्या जात आहेत म्हणजे नोटा बनवताना नक्कीच काहीतरी तंत्रज्ञान वापरले गेले असावे ज्यामुळे एकगठ्ठा नोटांचा लगेच शोध लागतो आहे.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे
ड
डॉ सुहास म्हात्रे Wed, 12/14/2016 - 08:07 नवीन
डिमॉनेटायझेशन ही एकुलती एक कारवाई आहे आणि तिने काय फरक पडेल, अश्या काल्पनिक शंकाकुशंका काढणार्‍या लोकांसाठी खुशखबर. सरकारने पुढच्या काही कारवाया सुरु केल्या आहेत, किंचित तर्कशक्ती वापरली तर भविष्यात अजून बर्‍याच फॉलो अप अ‍ॅक्शन्स आणि बर्‍याच नवीन भ्रष्टाचारविरोधी कारवाया येतील... तेव्हा सावधान ! ;) :) ****** Watch out black money hoarders! RBI is now tracking every new note in circulation ****** http://timesofindia.indiatimes.com/govt-demonetisation-move/liveblog/55315325.cms १. Checking records of 50 branches of 10 banks all over India where maximum amount of cash in old currency has been submitted: ED Sources २. Karnataka: Karkala police arrests 3 persons with new Rs 2k notes worth Rs 71 lakh in Bailoor;Matter handed over to IT dept for further probe ३. Consequences of demonetisation were taken on board. All efforts were made to mitigate problems : Urjit Patel, RBI governor ४. Between November 8 and 15, the total deposits in Jan Dhan accounts were Rs 20,206 crore. In the second week since demonetisation, between November 16 and 22, it was Rs 11,347 crore while in the third week between November 23 and 30, it was Rs 4,867 crore. ५. Income tax dept raids several Chennai-based jewellers, seizes Rs 90 crore in cash including old and new currency, and 100 kg of gold ६. NABARD will give Rupay card to 4.32 crore villagers who have Kisan Credit Card: Jaitley ७. Those who will pay digitally for RFID cards to use toll plazas will get 10% discount: Jaitley ८. Passengers purchasing tickets online will also get a 5% discount on accommodation, catering and retiring room at railway stations ९. Depositing money in bank doesn't change colour from black to white; deposits to be closely scrutinised for #tax liability: @arunjaitley. १०. Delhi: IT dept conduct survey at Axis Bank, Chandni Chowk branch. 15 accounts found to be fake. Rs. 70 cr deposited in these fake accounts. ११. Gujarat: Police arrest 4 people carrying new notes worth Rs 76 lakh in Surat. Police investigating the matter. १२. Rs 85 lakh cash in Rs 2,000 notes seized from one person १३. Over Rs 100 crore found in 44 bank accounts that didn't follow KYC norms at Axis Bank, Chandni Chowk branch १४. Under PM Modi’s new scheme, false claims may lead to a tax of 85% १५. Chennai cash and gold seizures hit Rs 142 crore, ED to launch probe १६. Chennai tax evasion: IT seizes Rs 24 crore cash in new currency notes in Vellore १७. In time, all corrupt will be caught: PM Modi १८. Soon, industrial workers to get only cashless payments १९. The demonetisation drive and the consequent opposition din in Parliament serve to highlight the opaque funding system of political parties that receive most of their funds in cash, deposit them in banks, and issue cheques for up to 90% of the money collected. २०. The government has reportedly carried out sting operations at several banks to expose corrupt officials who are helping black money hoarders. According to reports, CDs of these sting operations have been prepared and submitted to the concerned authorities. २१. ED seizes Rs 93 lakh in new currency notes from 7 middlemen in Karnataka. ED official presented himself as customer to these middlemen. २२. Senior special assistant of RBI in Bengaluru arrested by CBI for alleged involvement in currency exchange: ANI २३. We are now rapidly completing the demonetisation scheme, significant amounts will be injected in next 3 weeks: Jaitley २४. Gujarat: Police seize Rs 19.67 Lakh from a house in Vadodara, Rs 13 Lakh in new notes. २५. Banks are advised to preserve CCTV recordings of operations at bank branches, currency chests from November 8 to December 30, 2016: RBI २६. Banks issue notes worth Rs 4.61 lakh crore to public through ATMs & over the counter between Nov 10 & Dec 10: RBI २७. CBI has registered 10 cases involving bank officials and post offices in Bengaluru and Hyderabad seizing 17.36 crores: ANI २८. CBI starts a case against a bank official in Behala, Kolkata for allegedly exchanging scrapped notes beyond threshold limit. २९. Axis banks renders inactive bank accounts of more than 50 bullion traders in Manek Chowk area of Ahmedabad. ३०. The Thane crime branch has seized Rs 1.04 crore cash and detained three persons in this connection late on Tuesday evening. ३१. Post-demonetisation, the focus is on greater collaboration between the tax department and other investigating agencies to ensure that those caught with big amounts of unaccounted income are simultaneously probed for corruption and criminal activities including money laundering. ३२. Rs 150cr deposits: Lens on HDFC branch ३३. 80% of old notes, worth Rs 12.4L cr, back in banks ३४. I-T department conduct raids, seizes Rs 3.25 crore in old currency notes in Delhi’s Karol Bagh. Five people arrested. ३५. Rs 3.25 crore in old notes seized from a hotel in Delhi's Karol Bagh by IT Dept & Crime Branch in a joint operation, enquiry underway. ३६. The income-tax department has seized Rs 68 lakh in new currency notes in Panaji and Rs 2.25 crore in new currency notes in Bengaluru ३७. ED seizes Rs 2.18 crore in Chandigarh - new currency worth Rs 17.74 lakhs and Rs 100 notes worth Rs 52 lakh: ANI ३८. Police arrest four people in Wakad for possession of Rs 67 lakh in cash ३९. The government has told the Supreme Court that banks have received Rs 12 lakh crores in demoentised currency, and this has exceeded its expectations. ही तर नुसती सुरुवात आहे, अजून ३१ डिसेंबरला १५ दिवस आहेत ! आणि त्यानंतर सरकारच्या भात्यातून काही विशेष बाण बाहेर येणे अपेक्षित आहे ;) :)
  • Log in or register to post comments
अ
अर्धवटराव Wed, 12/14/2016 - 08:39 नवीन
:)
...and this has exceeded its expectations.
नेमकं काय exceeded expectations झालय? म्हणजे अपेक्षेपेक्षा जास्त सफल झालाय प्रयोग कि फार जास्त नोटा परत आल्या आहेत? नोटा कमि आल्या असत्या तर उघड उघड लढाई जींकली असती सरकारने. आता जमा झालेली नोट काळी, गोरी, कि सावळी, हे ठरवण्याची जास्तीची जबाबदारी आले आहे सरकारवर. आणि सामना खुप काँम्प्लेक्स आहे.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे
ड
डॉ सुहास म्हात्रे Wed, 12/14/2016 - 09:07 नवीन
"exceeded expectations" हा अतिशयोक्त शब्दप्रयोग तुमचा आहे. माझ्या लेखनात तो दुरान्वयानेही नाही. तसे इथे म्हणणे विपर्यास करणे होते आहे याची कृपया नोंद घावी. :) याउलट, मी... सरकारने पुढच्या काही कारवाया सुरु केल्या आहेत, किंचित तर्कशक्ती वापरली तर भविष्यात अजून बर्‍याच फॉलो अप अ‍ॅक्शन्स आणि बर्‍याच नवीन भ्रष्टाचारविरोधी कारवाया येतील... असे आणि... ही तर नुसती सुरुवात आहे, अजून ३१ डिसेंबरला १५ दिवस आहेत ! आणि त्यानंतर सरकारच्या भात्यातून काही विशेष बाण बाहेर येणे अपेक्षित आहे ;) :) असे म्हटले आहे. हे इतके स्पष्ट आहे की त्यामुळे अधिक टीप्पणीची गरजच नाही :)
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: अर्धवटराव
स
संपत Wed, 12/14/2016 - 13:47 नवीन
ते तुमच्या मुद्दा ३९ बद्धल बोलत आहेत. मलाही कळले नाही कि सरकारला नक्की काय म्हणायचे आहे. जरा विस्ताराने सांगितलेत तर बरे होईल.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे
ड
डॉ सुहास म्हात्रे Wed, 12/14/2016 - 18:08 नवीन
३९. The government has told the Supreme Court that banks have received Rs 12 lakh crores in demoentised currency, and this has exceeded its expectations. अच्छा हे होय ? याबाबत, सरकार असे म्हणत आहे की, जुन्या (डिमॉनेटाईझ्ड) नोटांच्या स्वरूपात बँकांत जमा झालेले १२ लाख कोटी रुपये त्यांच्या अपेक्षेपेक्षा जास्त आहेत. यापेक्षा कमी पैसे बँकांत जमा होतील असा त्यांचा अंदाज होता.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: संपत
अ
अर्धवटराव Wed, 12/14/2016 - 18:17 नवीन
पण अपेक्षेपेक्षा जास्त नोटा जमा होणं हे नोटाबंदीच्या दृष्टीने फायद्याचं आहे कि तोट्याचं? याबद्दल सरकारचा काय स्टॅण्ड आहे याची टोटल लागेना म्हणुन तुम्हाला विचारलं होतं.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे
ड
डॉ सुहास म्हात्रे Wed, 12/14/2016 - 19:13 नवीन
मग असे सुरुवातीलाच सरळ न लिहिता "तुमचा आशावाद बघुन भारावुन गेलो आहे" असा केवळ कल्पनाशक्तीवर आधारलेला शेरा माझ्यावर का मारला, याची टोटल मलाही लागलेली नाही :) मुळात, ते माझे मत नसून सरकारने सुप्रिम कोर्टात केलेले विधान आहे, असे त्या वाक्यात स्पष्ट लिहिलेले आहे. त्याबाबतीतले, अधिकृत सरकारी विचार, मत अथवा विश्लेषण माझ्यापर्यंत पोहोचण्याला कोणताच मार्ग आस्तित्वात नाही. सरकारने असे काही विश्लेषण केल्याचे अजून तरी माध्यमांत आलेले नाही. मी माझ्या अल्पमतीप्रमाणे त्याचा अर्थ लावण्याचा प्रयत्न करू शकतो. पण, सद्याच्या गरमागरमीच्या वातावरणात ते मी माझ्याजवळच ठेवून "वेट अँड वॉच" पॉलिसी स्वीकारली आहे. जानेवारीच्या पहिल्या-दुसर्‍या आठवड्यात सरकार त्याबद्दलचे वास्तविक आकडे आणि त्यांचे विश्लेषण प्रसिद्ध करेल असा अंदाज आहे.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: अर्धवटराव
अ
अर्धवटराव Wed, 12/14/2016 - 19:45 नवीन
सगळीकडे डाटाफेकीसह नोटाबंदीविरोधात गमजा होत असताना तुम्ही त्यातनं लांबचा फायदा बघताय म्हटल्यावर तुमचा आशावाद खरच काबिले तारीफ वाटला. आता जे वाटलं ते टंकलं.
मी माझ्या अल्पमतीप्रमाणे त्याचा अर्थ लावण्याचा प्रयत्न करू शकतो. पण, सद्याच्या गरमागरमीच्या वातावरणात ते मी माझ्याजवळच ठेवून "वेट अँड वॉच" पॉलिसी स्वीकारली आहे.
ओके.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे
श
शाम भागवत Wed, 12/14/2016 - 22:49 नवीन
२० टक्के नोटा कमी जमा होतील असा मूळचा अंदाज होता. विरोधाबद्दल म्हणाल तर मोदींना २००२ सालापासून विरोध होतोच आहे. पण सर्वसामान्य माणसाला मात्र मोदी खाबूगिरी न करता काम करणारा माणूस वाटतो आहे. पण तसे बोलणे पोलिटिकली करेक्ट नसल्याने तो बोलत नाहीय्ये. फक्त मतदान झाल्यावरच त्याच्या मनात काय आहे ते कळतय. गंमत म्हणजे गेली १५-१६ वर्षे मोदींची यशाची कमान चढतीच राहिलेली असूनही विरोधक विरोध करण्याची पध्दत बदलत नाहीयेत. त्यामुळे प्रचंड विरोध केल्याचे विरोधकांना समाधान मिळतेय त्यामुळे ते खूष आहेत. तर सातत्याने मत मिळत असल्याने मोदी पण खूष आहेत. त्यामुळे दोघेही आपली काम करण्याची पध्दत बदलत नाहीयेत. :)
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: अर्धवटराव
श
शाम भागवत Wed, 12/14/2016 - 22:20 नवीन
१ टक्का नोटा कमी जमा झाल्या तर अंदाजे १४ हजार कोटींनी रिझर्व्ह बँकेचा नफा वाढतो. बघूया जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात काय होतय ते.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे
ड
डॉ सुहास म्हात्रे Wed, 12/14/2016 - 18:53 नवीन
इन्फोसिस संस्थापकांपैकी एक आणि एक तिचे पूर्व संचालक, नंदन निलेकणींचा digital payments mechanism संबंधीचा सल्ला देणार आहेत. त्यांच्या सहकार्याने The National Payments Corporation of India (NPCI) सर्वसामान्य लोकांना सुलभ डिजिटल पेमेंट करता येईल असा प्लॅटफॉर्म तयार करणार आहे. आधार कार्ड संकल्पना वास्तवात आणण्यास निलेकणींनी दिलेले योगदान सर्वांना माहीत आहेच.
  • Log in or register to post comments
श
शाम भागवत Wed, 12/14/2016 - 22:14 नवीन
प्रभूंना रेल्वेमंत्री केले तेव्हापासून नंदन निलकेणीपण मोदी सरकारात यावेत असे मनात येत असे. मोदींबरोबर काम करताना निलकेणींना त्यांना कामाचे समाधान नक्कीच मिळेल. कॉंग्रेस राजवटीत बजेटमधे मंजूर झालेले पैसे जेव्हा फिरवले गेले ( वर्ग केले गेले) तेव्हा खूप वाईट वाटले होते.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे
ड
डॉ सुहास म्हात्रे Sat, 12/24/2016 - 15:47 नवीन
काळाबाजार्‍यांनो सावधान ! : मोदींचा इशारा !! Problems of dishonest people will rise after December 30: PM Modi warns the corrupt नुसत्या नोटाबंदीने काय होणार असे विचारणार्‍या लोकांना अजून काय होणार याचे दर्शन लवरकरच केले जाईल असे दिसते आहे :)
  • Log in or register to post comments
  • «
  • ‹
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • ›
  • »
मिसळपाव.कॉम बद्दल
  • 1आम्ही कोण?
  • 2Disclaimer
  • 3Privacy Policy
नवीन सदस्यांकरीता
  • 1सदस्य व्हा
  • 2नेहमीचे प्रश्न व उत्तरे
लेखकांसाठी
  • 1लेखकांसाठी मार्गदर्शन उपलब्ध
  • 2लेखन मार्गदर्शन
संपर्क
  • 1सर्व मराठीप्रेमींचे मनापासून स्वागत!
  • 2अभिप्राय द्या
  • 3संपर्क साधा
© 2026 Misalpav.com  ·  Disclaimer  ·  Privacy Policy मराठी साहित्य व संस्कृतीसाठी  ·  प्रवेश  |  सदस्य व्हा