ऑपरेशन नोटा-रद्द आणि नोटा-बदल
नुकत्याच सरकारने अतिरेकी व काळाबाजारी लोकांवर अचानक ५०० व १००० रुपयांच्या नोटा रद्द करून एक प्रकारे "सर्जिकल स्ट्राईक" केला.
या प्रकल्पाची मुख्य वैशिष्ठ्ये अशी :
१. राष्ट्रीय महत्व : याचा भारताच्या अर्थकारणावर पडणारा प्रभाव सांगायला नकोच.
२. प्रचंड आवाका : भारतासारख्या क्षेत्रफळाने आवाढव्य, भौगोलिक परिस्थिती व विकासाच्या अभावामुळे अनेक भाग असलेला व १२५ कोटी लोकसंख्या असलेल्या राष्ट्रातला प्रत्येक नागरीक प्रभावित होईल असा प्रकल्प. रद्द केलेल्या चलनी नोटा या सगळ्यांकडून परत घेऊन त्यांना नवीन नोटा देणे अत्यंत जिकरीचे काम आहे.
३. गुप्तता : सहा महिन्यांच्या तयारीच्या काळात व पंतप्रधान कारवाई जाहीर करेपर्यंत गुप्तता पाळणे हा या प्रकल्पाचा जीव होता. या एका मुद्द्यावर सर्व कारवाईचे मुख्य यशापयश अवलंबून होते. वरच्या दोन क्रमांकांच्या मुद्द्यात आलेल्या विवरणावरून + गेल्या ७० वर्षांत सरकारप्रणाल्यांमध्ये निर्माण झालेल्या हितसंबंधांच्या पार्श्वभूमीवर गुप्तता पाळणे हे काम किती कठीण होते हे सांगायला नकोच.
माध्यमांत असलेल्या बातम्यांप्रमाणे या कारवाईच्या प्रकल्पाची काही रुपरेखा आता हळूहळू बाहेर येत आहे. त्याबद्दल मला समजलेले व भावलेले काही, थोडक्यात...
काळापैसेवाल्यांना व अतिरेकी जाळ्याला या कारवाईचा वासही येऊ नये यासाठी बँकाच काय या कारवाईचा आराखडा फक्त निवडक मंत्री आणि आरबीआयचे अत्युच्च अधिकारी यांनाच माहीत होता.इतर कॅबिनेट मंत्र्यांनाही ही माहिती ऐन वेळेला दिली गेली, त्या मिटींगमला मोबाईल न आणण्याची सूचना होती. त्यांनतर मोदी राष्ट्रपतींना भेटून नंतर त्यांचे टीव्हीवरचे भाषण संपेपर्यंत सर्व मंत्री मिटिंग रूम मध्ये बसून होते.
त्यानंतर वित्त मंत्रालय व आरबीआयची कारवाई सुरू झाली. बँकांना सर्व प्रकल्प समाजावून देण्यासाठी व बँकात नवीन २००० च्या नोटा व साथीला १०० च्या नोटा पोचविण्यासाठी ९ तारखेलाला बँका बंद ठेवणे आवश्यक होते. या नोटा अगोदर पाठविल्याने कारवाईची बातमी फुटली असती. तसेच, बातमी गुप्त ठेवण्यासाठी रु २०००च्या नवीन नोटांसाठी एटीएम मशीन्स ८ नोव्हेंबरच्या आधी कॅलिब्रेट करणे शक्य नव्हते.
बातमी थोडीही बाहेर फुटली असती तर कारवाईमधली सगळी नाही तरी बरीचशी हवा निघून गेली असती... मुख्य म्हणजे बदमाषांनी आपला काळा पैसा इतरत्र गुंतवून अथवा अननुभवी सामान्य गरिबांच्या माथी मारून सरकारचे काम फार कठीण केले असते. त्याचसाठी पंतप्रधानांची घोषणा रात्री आठच्या सुमाराला आणि कारवाई सुरु होण्याची वेळ रात्री १२ वाजता ठेवली गेली. या चार तासात बँका बंद असल्याने बातमी कळली तरी काहीच फायदा नव्हता. बँकाचे लॉकर्सही पुढचा एक दिवस तरी उघडता येणे शक्य नव्हते. मला वाटते, या कारवाईतला हा शेवटचा घाव वर्मी बसणारा होता.
केवळ आरबीआयच्या परिपत्रकाने अश्या गोष्टी सामान्य लोकांपर्यंत पोचत नाही आणि असे पत्रक सरळपणे न समजेल अश्या शासकीय व कायदेशीर भाषेत असते. वित्तमंत्रालयाच्या, आरबीआयच्या व करविभागाच्या अश्या परिपत्रकांबद्दल सीए सुद्धा संभ्रमात असतात व निर्णय देण्यापूर्वी बाबूलोकांच्या विश्लेषणाची वाट पहातात, हे आपण नेहमी पाहतोच. स्वतः पंतप्रधानांनी आदल्या रात्री टीव्हीवर बातमी सांगून लोकांमध्ये शक्य असलेले अफवांचे पीक टाळले. मला वाटते पूर्वीच्या अश्या प्रकारच्या कारवायांत टाळलेली आणि आता आवर्जून पंतप्रधानांकरवी सर्व जनतेला संबोधून माहिती देणारी ही पायरी "मास कम्युनिकेशन"ची नाडी पक्की माहीत असल्याचे लक्षण आहे. कारवाईचा त्रास होऊनही व काही नेत्यांची उसकवणारी वक्तव्ये येवूनही लोकक्षोभ न होण्याचे हे महत्वाचे कारण आहे, असे मला वाटते.
इतर काही असले तरी, इतकी बंधने असलेली, इतक्या थोड्या वेळेत करायची, एवढी मोठी कारवाई भारतासारख्या आवाढव्य देशात करण्यात अपेक्षित होता त्यापेक्षा कमी गोंधळात आणि सामान्य लोकांच्या उत्तम सहकार्याने काम चालू आहे असे माध्यमांतील बातम्यांवरून दिसते आहे. असा प्रकल्प पूर्णपणे आलबेल प्रकारे होईल हे अपेक्षित नव्हतेच. ज्यांना मोठ्या प्रकल्पांची थोडीबहुतही माहिती आहे त्यांना तसा विचार शेखचिल्लीचे स्वप्न वाटेल. यासंदर्भात, सार्वत्रिक निवडणूकीच्या वेळेस किती आठवडे/महिने तयारी केली जाते व त्यानंतरही ती निवडणूक अनेक विभागांत, दीडदोन महिन्यांच्या कालावधीत घेतली जाते, याची आठवण उपयोगी ठरेल.
मुख्य म्हणजे विरोधी पक्षांनी या देशाच्या फायद्याच्या कारवाईत मदत तर केली नाहीच. पण, सुरुवातीच्या एकदोन दिवसांत, बसलेल्या धक्क्यात काय करावे हे न कळल्याने, पहिल्यांदा सरकारचे हे पाऊल बरोबर आहे असे म्हणून टाकले आणि नंतर "पण-परंतू" असे बोलत दिशाभूल करणार्या गोष्टी सुरू झाल्या आहेत. काहीजण लोकभावना भडकाव्या अशीच वक्तव्ये आणि कारवाया करत आहेत. काही जण तर ही पूर्ण कारवाईच मागे घ्या असे म्हणत आहेत ! हे अपेक्षित आहेच म्हणा. सरकारने यालाही तोंड देण्याची तयारी ठेवायला हवी, ठेवली असेलच. सर्वसामान्य लोक मात्र त्या वक्तव्यांनी फारसे प्रभावित न होण्याइतके प्रगल्भ झालेले पाहून एक भारतिय म्हणून आनंद व अभिमान वाटला.
हा तर एका टेकडीचा टप्पा आहे, भारत पुरेसा भ्रष्टाचारमुक्त करायला अख्खा पर्वत चढून जायला लागेल. त्या वाटेत अनेक समस्या येतील, एखादी कारवाई फसेलही. कारण ७० वर्षांत काळ्या पैशाने गडगंज झालेले लोक ना निर्बुद्ध आहेत, ना ते तो पैसा सहजासहजी सोडतील. सरकारच्या कारवाया अयशस्वी व्हाव्या यासाठी ते त्यांची सर्व हुशारी व नवे-जुने हितसंबंध वापरून सर्व भले-बुरे (मुख्यतः बुरेच) मार्ग चोखाळतील, यात शंका नाही. काही सरकारी अधिकारी आणि सत्ताधारी व गटबंधनातल्या पार्टीतल्या लोकांचे अंतर्गत हितसंबंधही गुंतलेले असतील. तो गुंताही सोडवावा लागेल. अनेक अपेक्षित आणि अनपेक्षित घटनांना सामोरे जायची तयारी ठेवावी लागेल. अशी तयारी आहे असेच संकेत सद्या तरी दिसत आहेत.
आतापर्यंत या कारवाईतल्या दोन तृटी बाहेर आल्या आहेत. पहिली म्हणजे रु२००० च्या नोटेवर हिंदीत "दोन हजार रुपया" असे छापलेले आहे. दुसरे म्हणजे नोटांचा रंग पाण्यात विरघळतो व फिकट होतो आहे अश्या बातम्या आहेत. मोठ्या प्रमाणात सामग्रीची जुळवाजुळव करत असतानाच गुप्तता आणि घाई पाळायला लागयामुळे याप्रकारे नोटांची प्रत कमी होणे झाले असावे. मात्र जोपर्यंत भारत सरकार त्या नोटांना "लीगल टेंडर" मानते आहे तोपर्यंत ते केवळ "टेक्निकल एरर" असतील व त्यांचा नागरिकांवर त्याचा प्रभाव पडणार नाही. आताचा गडबड गोंधळ ताब्यात आल्यावर मात्र याबाबत पावले उचलणे अत्यावश्यक ठरेल. त्यासंबंधी एखादा प्रकल्प आरबीआय आत्ताच तयार करत नसल्यास आश्चर्य वाटेल. माझ्या अंदाजाप्रमाणे ५०० व १००० च्या पुरेश्या नोटा चलनात आल्यावर या नोटांना बँकिंग व्यवहारातून हळू हळू काढून / बदलून टाकण्याची कारवाई होईल. कारण, पहिल्यापेक्षा जास्त किंमतीच्या (पक्षी : ५०० व १००० ऐवजी २०००च्या) नोटा कारवाई गुप्त ठेवण्यासाठी व तसे करताना कारवाईचा सुरुवातीचा भार (कागद, शाई, छपाई, साठवण, वाहतूक, वितरण, इ) अर्धा करण्यासाठीच वितरीत केल्या जात आहेत.
परंतु, या कारवाईसंबंधीच्या जनतेच्या प्रतिसादाने अंतीम यशाच्या आशा उंचावल्या आहेत. कारण, काळ्या पैश्याच्या निर्मुलनातली हीच एक पायरी आहे की जिच्याशी सामान्य जनतेचा तडक संबध येतो व त्याला त्रास होतो. इतर पायर्यांत सामान्य जनतेला फारसा त्रास असण्याची शक्यता फार कमी आहे. ही व पुढच्या पायर्या यशस्वी होऊन भ्रष्टाचारमुक्त झालेला भारत पहायला मिळण्यासारखा दुसरा आनंद नसेल !
People faced inconvenience in purchasing milk, vegetables, medicines as they did not have adequate small currency notes. At various hospitals across the country, patients and their family members are facing inconvenience in buying medicines, food and availing transportation.आजच्या या बातमीवरून यातला निम्मा तरी त्रास पैसे बदलायला आलेल्या "मजूरांमुळे" होता असेच दिसत नाही काय ? पहिल्या दिवसापासून हाताला शाई लावायची असे मूळ योजनेत होते. पण तसे काही व्यावहारीक समस्या* आल्या असत्या म्हणून ते केल्याचे ताळले असे वित्तसचिवांनी राष्ट्रीय वाहिनीवर सांगितले आहे. * व्यावहारीक समस्या : असे केल्याने विरोधकांनी पहिल्या दिवसापासून "अरे बघा, बघा, हे सरकार आम आदमीवर किती अविश्वास दाखवत आहे पहा !" अशी कोल्हेकुई सुरू करून त्याचे राजकिय भांडवल केले असते.A bulk of daily labourers were rendered jobless as construction and other activities came to a standstill in the wake of cement, sand and other supplies not coming in.त्यांना त्यांच्या रोजच्या कामाची मजूरी मिळाली नसली तरी त्यापेक्षा जास्त मजूरीची लालूच असल्याशिवाय ते रोजचे काम सोडून रांगात उभे राहतील काय ? ++++++++++++++++ एका बाजूला स्वतःच काळाबाजार्यांनी पैसे बदलायला मजूर लावले आहेत असे म्हणायचे आणि त्या रांगेत उभे असलेल्या सर्व (मजूर + सज्जन) लोकांबद्दल गळा काढाताना हा मुद्दा विसरायचा. एकूण काय, भ्र्ष्टाचारविरुद्ध एक चांगले पाऊल उचललेल्या सरकारला ते आपल्या आवडीच्या पक्षाचे नाही म्हणून डोळे मिटून झोडपायचे ! चूकीला चूक आणी बरोबरला बरोबर म्हणण्याव्यतिरिक्त इतर काही मला कधीच जमले नाही. चूकीला चूक आणि बरोबरलाही चूक म्हणायला इतर बरेच काही लागते, त्याची आमच्याकडे वानवा आहे :)एखाद्या भौगोलिक विभागातले किंवा एखाद्या व्यवसायातले नागरिक ६० ते ७० टक्के व्यवहार बँकेशिवाय करतातसाहेब, आपण जो दुवा पुरावा म्हणून तुमच्या प्रतिसादात दिला आहे तो वाचला असतात तर या वाक्याला अर्थ नाही असे म्हटले नसतेत. ही माहिती तुम्ही दिलेल्या दुव्यातल्या बातमीतूनच घेतली आहे !!!!!!!!!!!!! आता, (अ) प्रथम तुमचा दुवा वाचून आणि (आ) माझा प्रतिसाद वाचून मग (इ) तुमचा वरचा प्रतिसाद वाचलात तर मला इतरही जास्त काही सांगण्यासारखे उरणार नाही ! :) ;)ह्याच बॅकेत केवायसी पुर्ण करूनही व्यवहार करता येतील.या बँकांबद्दल तुम्हाला बरीच माहिती असावी असे लिखाणावरून दिसते. तेव्हा, आरबीआय ह्या बँकांच्या मागे लागूनही वर्षानुवर्षे हे केवायसीचे साधे सोपे काम का पूर्ण होत नाही, हे तुम्हाला माझ्यापेक्षा जास्त चांगले माहित असणारच ! :) बँकांनी वर्षानुवर्षे टाळलेले हे काम आता त्यांच्याच हस्ते, घिसाडघाईत काम केल्याने ते जास्त वेळखाऊ, अपूर्ण, चुकीचे आणि गैरव्यहारांसाठी सुलभ होऊ शकेल हे सांगायला नकोच. मग त्यामुळे पैशांचे किंवा इतर गैरव्यवहार झाले की, पूर्वी चालढकल करणारे लोकच, भारतिय सरकार आणि आरबीआयला दोष द्यायला सर्वात पुढे असणार, नाही का ?!सहा महिन्यांपूर्वीच आरबीआयने आजच्यासारखा कठोर निर्णय घेतला असता तर आज ग्रामीण भागातील चलनबदलाची समस्या टाळता आली असती.हे लिहायला सोपे आहे. पण... १. कठोर निर्णय !? शेतकर्याच्या फायद्याच्या कारणाने कठोर निर्णय घेतला तरी त्याचा विपर्यास करून शेतकर्यांच्या आडून गदारोळ करणार्यांना नेत्यांना आयतेच अजून एक कारण मिळाले असते. हे राजकारण भारताला नवीन नाही. आरबीआयने वारंवार नोटीसा पाठवूनही राजकिय दबाव वापरून ज्या कारणासाठी (जे सामान्य शेतकर्यांच्या फायद्याचे नाही) केवायसी केली जात नव्हती, ते कारण कायमच होते/आहे ना ? २. याशिवाय अजून जास्त महत्वाचे कारण : "आताच कठोर कारवाई का ?" असा प्रश्न पडून "चलाख" मंडळींनी यामागे काय कारण आहे याचा जोरदार तपास चालू केला असता आणि कारवाईची गुप्तता धोक्यात आली असती. गुप्तता तर या कारवाईचा प्राण होता. म्हणुनच तर सर्व विरोधकांचा रोख असाच आहे की, "कारवाई गुप्त का ठेवली ? पूर्वीच्या कारवायांप्रमाणे तिच्याबाबत अगोदर प्रसिद्धी करून मग सहाएक महिन्यांच्या मुदतीत ती लागू करायला हवी होती (पक्षी : आम्हाला काळ्याचे पांढरे करायला पळवाट ठेवायला हवी होती) ! :) दोन्ही बाजूंनी विचार केला तर बरेच ध्यानात येईल. जिल्हा बँकतून वर्षानुवर्षे मुद्दामहून ठरवून कामचुकारी केली गेली त्यामागे स्वार्थी हितसंबंध नव्हते, केवळ एक सामान्य आळस होता आणि केवळ सरकारचीच चूक आहे असे ठरवले असल्यास, कितीही समजावले तरी पटणार नाही. तेव्हा, या मुद्द्याला इथेच रामराम करूया ! :)गावातल्या गावात खापराच्या तुकड्याच्या जागी रद्द नोटाही चालू शकतील.== पण फक्त तीस डिसेंबर पर्यंत! (बॅंकेत जुन्या नोटा भरायची मुदतवाढ मिळाली नाहितर)गावातल्या गावात खापराच्या तुकड्याच्या जागी रद्द नोटाही चालू शकतील.रद्द नोटांचा तसा उपयोगही बेकायदेशीर आहे =)) त्या नोटांचे तुकडे करून आरबीआय त्यांच्या विटा बनवते असे एका वाहिनीवर पाहिले आहे. त्या विटांची बांधकामात वापरण्यासाठी विक्री होते काय हे शोधून काढले पाहिजे :)