ऑपरेशन नोटा-रद्द आणि नोटा-बदल
नुकत्याच सरकारने अतिरेकी व काळाबाजारी लोकांवर अचानक ५०० व १००० रुपयांच्या नोटा रद्द करून एक प्रकारे "सर्जिकल स्ट्राईक" केला.
या प्रकल्पाची मुख्य वैशिष्ठ्ये अशी :
१. राष्ट्रीय महत्व : याचा भारताच्या अर्थकारणावर पडणारा प्रभाव सांगायला नकोच.
२. प्रचंड आवाका : भारतासारख्या क्षेत्रफळाने आवाढव्य, भौगोलिक परिस्थिती व विकासाच्या अभावामुळे अनेक भाग असलेला व १२५ कोटी लोकसंख्या असलेल्या राष्ट्रातला प्रत्येक नागरीक प्रभावित होईल असा प्रकल्प. रद्द केलेल्या चलनी नोटा या सगळ्यांकडून परत घेऊन त्यांना नवीन नोटा देणे अत्यंत जिकरीचे काम आहे.
३. गुप्तता : सहा महिन्यांच्या तयारीच्या काळात व पंतप्रधान कारवाई जाहीर करेपर्यंत गुप्तता पाळणे हा या प्रकल्पाचा जीव होता. या एका मुद्द्यावर सर्व कारवाईचे मुख्य यशापयश अवलंबून होते. वरच्या दोन क्रमांकांच्या मुद्द्यात आलेल्या विवरणावरून + गेल्या ७० वर्षांत सरकारप्रणाल्यांमध्ये निर्माण झालेल्या हितसंबंधांच्या पार्श्वभूमीवर गुप्तता पाळणे हे काम किती कठीण होते हे सांगायला नकोच.
माध्यमांत असलेल्या बातम्यांप्रमाणे या कारवाईच्या प्रकल्पाची काही रुपरेखा आता हळूहळू बाहेर येत आहे. त्याबद्दल मला समजलेले व भावलेले काही, थोडक्यात...
काळापैसेवाल्यांना व अतिरेकी जाळ्याला या कारवाईचा वासही येऊ नये यासाठी बँकाच काय या कारवाईचा आराखडा फक्त निवडक मंत्री आणि आरबीआयचे अत्युच्च अधिकारी यांनाच माहीत होता.इतर कॅबिनेट मंत्र्यांनाही ही माहिती ऐन वेळेला दिली गेली, त्या मिटींगमला मोबाईल न आणण्याची सूचना होती. त्यांनतर मोदी राष्ट्रपतींना भेटून नंतर त्यांचे टीव्हीवरचे भाषण संपेपर्यंत सर्व मंत्री मिटिंग रूम मध्ये बसून होते.
त्यानंतर वित्त मंत्रालय व आरबीआयची कारवाई सुरू झाली. बँकांना सर्व प्रकल्प समाजावून देण्यासाठी व बँकात नवीन २००० च्या नोटा व साथीला १०० च्या नोटा पोचविण्यासाठी ९ तारखेलाला बँका बंद ठेवणे आवश्यक होते. या नोटा अगोदर पाठविल्याने कारवाईची बातमी फुटली असती. तसेच, बातमी गुप्त ठेवण्यासाठी रु २०००च्या नवीन नोटांसाठी एटीएम मशीन्स ८ नोव्हेंबरच्या आधी कॅलिब्रेट करणे शक्य नव्हते.
बातमी थोडीही बाहेर फुटली असती तर कारवाईमधली सगळी नाही तरी बरीचशी हवा निघून गेली असती... मुख्य म्हणजे बदमाषांनी आपला काळा पैसा इतरत्र गुंतवून अथवा अननुभवी सामान्य गरिबांच्या माथी मारून सरकारचे काम फार कठीण केले असते. त्याचसाठी पंतप्रधानांची घोषणा रात्री आठच्या सुमाराला आणि कारवाई सुरु होण्याची वेळ रात्री १२ वाजता ठेवली गेली. या चार तासात बँका बंद असल्याने बातमी कळली तरी काहीच फायदा नव्हता. बँकाचे लॉकर्सही पुढचा एक दिवस तरी उघडता येणे शक्य नव्हते. मला वाटते, या कारवाईतला हा शेवटचा घाव वर्मी बसणारा होता.
केवळ आरबीआयच्या परिपत्रकाने अश्या गोष्टी सामान्य लोकांपर्यंत पोचत नाही आणि असे पत्रक सरळपणे न समजेल अश्या शासकीय व कायदेशीर भाषेत असते. वित्तमंत्रालयाच्या, आरबीआयच्या व करविभागाच्या अश्या परिपत्रकांबद्दल सीए सुद्धा संभ्रमात असतात व निर्णय देण्यापूर्वी बाबूलोकांच्या विश्लेषणाची वाट पहातात, हे आपण नेहमी पाहतोच. स्वतः पंतप्रधानांनी आदल्या रात्री टीव्हीवर बातमी सांगून लोकांमध्ये शक्य असलेले अफवांचे पीक टाळले. मला वाटते पूर्वीच्या अश्या प्रकारच्या कारवायांत टाळलेली आणि आता आवर्जून पंतप्रधानांकरवी सर्व जनतेला संबोधून माहिती देणारी ही पायरी "मास कम्युनिकेशन"ची नाडी पक्की माहीत असल्याचे लक्षण आहे. कारवाईचा त्रास होऊनही व काही नेत्यांची उसकवणारी वक्तव्ये येवूनही लोकक्षोभ न होण्याचे हे महत्वाचे कारण आहे, असे मला वाटते.
इतर काही असले तरी, इतकी बंधने असलेली, इतक्या थोड्या वेळेत करायची, एवढी मोठी कारवाई भारतासारख्या आवाढव्य देशात करण्यात अपेक्षित होता त्यापेक्षा कमी गोंधळात आणि सामान्य लोकांच्या उत्तम सहकार्याने काम चालू आहे असे माध्यमांतील बातम्यांवरून दिसते आहे. असा प्रकल्प पूर्णपणे आलबेल प्रकारे होईल हे अपेक्षित नव्हतेच. ज्यांना मोठ्या प्रकल्पांची थोडीबहुतही माहिती आहे त्यांना तसा विचार शेखचिल्लीचे स्वप्न वाटेल. यासंदर्भात, सार्वत्रिक निवडणूकीच्या वेळेस किती आठवडे/महिने तयारी केली जाते व त्यानंतरही ती निवडणूक अनेक विभागांत, दीडदोन महिन्यांच्या कालावधीत घेतली जाते, याची आठवण उपयोगी ठरेल.
मुख्य म्हणजे विरोधी पक्षांनी या देशाच्या फायद्याच्या कारवाईत मदत तर केली नाहीच. पण, सुरुवातीच्या एकदोन दिवसांत, बसलेल्या धक्क्यात काय करावे हे न कळल्याने, पहिल्यांदा सरकारचे हे पाऊल बरोबर आहे असे म्हणून टाकले आणि नंतर "पण-परंतू" असे बोलत दिशाभूल करणार्या गोष्टी सुरू झाल्या आहेत. काहीजण लोकभावना भडकाव्या अशीच वक्तव्ये आणि कारवाया करत आहेत. काही जण तर ही पूर्ण कारवाईच मागे घ्या असे म्हणत आहेत ! हे अपेक्षित आहेच म्हणा. सरकारने यालाही तोंड देण्याची तयारी ठेवायला हवी, ठेवली असेलच. सर्वसामान्य लोक मात्र त्या वक्तव्यांनी फारसे प्रभावित न होण्याइतके प्रगल्भ झालेले पाहून एक भारतिय म्हणून आनंद व अभिमान वाटला.
हा तर एका टेकडीचा टप्पा आहे, भारत पुरेसा भ्रष्टाचारमुक्त करायला अख्खा पर्वत चढून जायला लागेल. त्या वाटेत अनेक समस्या येतील, एखादी कारवाई फसेलही. कारण ७० वर्षांत काळ्या पैशाने गडगंज झालेले लोक ना निर्बुद्ध आहेत, ना ते तो पैसा सहजासहजी सोडतील. सरकारच्या कारवाया अयशस्वी व्हाव्या यासाठी ते त्यांची सर्व हुशारी व नवे-जुने हितसंबंध वापरून सर्व भले-बुरे (मुख्यतः बुरेच) मार्ग चोखाळतील, यात शंका नाही. काही सरकारी अधिकारी आणि सत्ताधारी व गटबंधनातल्या पार्टीतल्या लोकांचे अंतर्गत हितसंबंधही गुंतलेले असतील. तो गुंताही सोडवावा लागेल. अनेक अपेक्षित आणि अनपेक्षित घटनांना सामोरे जायची तयारी ठेवावी लागेल. अशी तयारी आहे असेच संकेत सद्या तरी दिसत आहेत.
आतापर्यंत या कारवाईतल्या दोन तृटी बाहेर आल्या आहेत. पहिली म्हणजे रु२००० च्या नोटेवर हिंदीत "दोन हजार रुपया" असे छापलेले आहे. दुसरे म्हणजे नोटांचा रंग पाण्यात विरघळतो व फिकट होतो आहे अश्या बातम्या आहेत. मोठ्या प्रमाणात सामग्रीची जुळवाजुळव करत असतानाच गुप्तता आणि घाई पाळायला लागयामुळे याप्रकारे नोटांची प्रत कमी होणे झाले असावे. मात्र जोपर्यंत भारत सरकार त्या नोटांना "लीगल टेंडर" मानते आहे तोपर्यंत ते केवळ "टेक्निकल एरर" असतील व त्यांचा नागरिकांवर त्याचा प्रभाव पडणार नाही. आताचा गडबड गोंधळ ताब्यात आल्यावर मात्र याबाबत पावले उचलणे अत्यावश्यक ठरेल. त्यासंबंधी एखादा प्रकल्प आरबीआय आत्ताच तयार करत नसल्यास आश्चर्य वाटेल. माझ्या अंदाजाप्रमाणे ५०० व १००० च्या पुरेश्या नोटा चलनात आल्यावर या नोटांना बँकिंग व्यवहारातून हळू हळू काढून / बदलून टाकण्याची कारवाई होईल. कारण, पहिल्यापेक्षा जास्त किंमतीच्या (पक्षी : ५०० व १००० ऐवजी २०००च्या) नोटा कारवाई गुप्त ठेवण्यासाठी व तसे करताना कारवाईचा सुरुवातीचा भार (कागद, शाई, छपाई, साठवण, वाहतूक, वितरण, इ) अर्धा करण्यासाठीच वितरीत केल्या जात आहेत.
परंतु, या कारवाईसंबंधीच्या जनतेच्या प्रतिसादाने अंतीम यशाच्या आशा उंचावल्या आहेत. कारण, काळ्या पैश्याच्या निर्मुलनातली हीच एक पायरी आहे की जिच्याशी सामान्य जनतेचा तडक संबध येतो व त्याला त्रास होतो. इतर पायर्यांत सामान्य जनतेला फारसा त्रास असण्याची शक्यता फार कमी आहे. ही व पुढच्या पायर्या यशस्वी होऊन भ्रष्टाचारमुक्त झालेला भारत पहायला मिळण्यासारखा दुसरा आनंद नसेल !
जानेवारी २०१६ ते ८ नोव्हेंबर २०१६ पर्यंतच्या बँक ट्रांझॅक्शन्सचा तपशील द्यावा. अर्थात सर्व पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींनी.याला १०० टक्के पाठींबा. किंबहुना मी पुढे जावून असे म्हणेन की... (अ) कोणत्याही स्तरांच्या निवडणूकीचा अर्ज भरताना, अर्जला उमेदवाराच्या गेल्या पाच वर्षांचा आर्थिक लेखाजोखा जोडणे जरूर असावे व ती माहिती निवडणूक आयोगाच्या संस्थळावर प्रसिद्ध व्हावी व आयकर विभागाकडे अधिकृरित्या जावी; आणि (आ) निवडून आल्यावर दर वर्षीचा आर्थिक लेखाजोखाही निवडणूक आयोगाच्या संस्थळावर प्रसिद्ध व्हावा व आयकर विभागाकडे अधिकृरित्या जावा. === मात्र सद्या परिस्थिती अशी आहे की, राजकीय पक्ष त्यांच्या आवक-जावकीचा लेखाजोखा आयकत विभागाला आणि निवडणूक आयोगाला देण्यात टाळाटाळ करतात. मुख्य म्हणजे तसे करता यावे यासाठी सोईचे कायदे त्यांनीच गेले ७० वर्षे बनवलेले आहेत. या पार्श्वभूमीवर स्वत:च्या पाठीराख्यांना, त्यांनी गोलमाल केली असल्यास, ती उघडी पडेल अशी कृती करायचा आदेश देणे, हे धाडसाचेच पाऊल म्हणावे लागेल. हे पहिले पाऊल असावे व त्यानंतर पुढची पाऊलेही उचलली जातील अशी आशा ठेवायला जागा आहे. बघुया, १००० किमीची वाटचाल पहिल्या पावलानेच सुरू होते असे म्हणतात.कोणत्याही मिपाकरावर कोणतीही टिका केली नाही, वाट्टेल ते ऐकून घेणार नाही.भक्तभाट लोकांची दिशाभूल होत नसते हे वरील काही प्रतिसादांवरुन लक्षात आलेच हे कुणाला उद्देशून आहे..? मिपावरच्याच प्रतिसादाबद्दल बोलत आहात ना..?मला काय म्हणायचे आहे ते मी म्हटले. तुम्हाला हसायचे असेल तर हसा की.तेच सांगतोय, तुम्ही जे काही म्हणत आहात त्याला काहीतरी बेस असावा किंवा लॉजीक असावे इतकेच. तुम्हाला वाट्टेल ते बोलायला आणि सरकारवर फक्त टीका करायला काँग्रेसने नियुक्त केले असले तर तसे खुलेपणाने मान्य करा - मग कोणी काही विचारणार नाही किंवा सल्ले देणार नाही.मी काय करावे, नाही करावे ह्याबद्दल तुम्हाला सल्ले द्यायला मी नियुक्त केलं नाही.ब्वॉर, संभाषणामध्ये एखाद्याने एखादी सुचना दिल्यानंतर त्यावर किमान विचार व्हावा हा सर्वमान्य संकेत आहे. तुम्ही सर्वज्ञ आहात आणि तुम्हाला कोणत्याही सुचनेची आवश्यकता नाही हे सांगितल्याबद्दल धन्यवाद. संस्थळासारख्या ठिकाणी व्यक्त व्हायचे असेल तर चार लोकांच्या / पब्लीकच्या सुचना येणारच. त्या नको असतील तर स्वत:चा ब्लॉग काढा आणि आपले एकांगी विचार तेथे लिहा. (बघा - परत एक सल्ला आलाच..!) सामान्य माणसाचा बुरखा पांघरून संस्थळावर व्यक्त होत असाल तर असे सल्ले आणि सूचना स्वीकारण्याची तयारी ठेवा.आपली खात्री आपल्याजवळ ठेवा.ब्वॉर..!गोबेल्स निती वापरुन सूर्य उगवायचा राहत नाही मोदकशेठ!अहो तो गोबेल्स परवडला. तुमच्यासारखे फक्त काळा चष्मा घालून दिसेल त्या मुद्द्यावर टीका करून बुद्धीभेद करणारे लोक जास्ती धोकादायक आहेत. अशी विखारी आणि खोटी टिका करून जर तुमचा काही वैयक्तीक फायदा होत असल्यास तो तुमच्यापर्यंत मर्यादित राहणार मात्र संस्थळाच्या लोकप्रियतेचा फायदा घेवून तुम्ही निर्माण करत असलेले गोंधळाचे वातावरण मोठ्या जनसमुदायाची धोकादायक दिशाभूल करणार नाही का..? (तरी लोकं पुरावे मिळाल्याशिवाय कोणावर विश्वास ठेवत नाहीत ही एक चांगली बाब आहे!) बादरायण संबंध जोडून आणि चुकीचे मुद्दे सतत बोलून खोटी टीका करण्यामागे तुमचा आणखी काय उद्देश असू शकतो..? "हेच मुद्दे सरकारपर्यंत पोहोचवा" असे म्हटले तर ते ही तुम्हाला नीटपणे स्वीकारता येत नाहीये. मग आणखी काही उद्देश असल्यास जरूर सांगा. अशी टीका करून खरोखरी काही विधायक बदल होणार असल्यास पहिला मला कळवा, मी नक्की तुम्हाला मदत करेन. :) ************************************ सरकारच्या धोरणांवर टीका करण्यापूर्वी हा हतोळकरांचा प्रतिसाद पुन्हा वाचा. मला खरंच कळलं नाही कि यात आक्षेप घेण्यासारखं काय असू शकतं. एक राजकीय पक्षाने त्यांच्या अंतर्गत विषयावर (अंतर्गत याअर्थाने कि त्यांच्या आमदार/खासदार वगैरे लोकांचे बँक व्यवहार कसे आहेत किंवा असावेत) काही निर्णय घेतला आहे. शिवाय त्यांनी असेही म्हटलेले नाही कि आम्हाला तपशील दिला कि झाले, त्यानंतर आयकर विभाग काही करणार नाही. हि समांतर पायरी नाहीये का? आणि विशेष म्हणजे - मोदींनी हि माहिती कशासाठी गोळा करायची ठरवली आहे याबद्दल "तथाकथित सूत्रांनी" काहीही स्पष्ट केलेले नाही. म्हणजे हि माहिती या काळात कोणीकोणी कसे कसे पैसे पांढरे केले यासाठी आहे कि आमदार/खासदार लोकांच्या संपत्तीचा बेंचमार्क आहे ज्यावर इथून पुढे लक्ष ठेवण्याचे ठरवले आहे?अपेक्षित थयथयाट!थयथयाट कुठे..? सरळ साधा उपाय सुचवला होता. तुम्हाला तो मान्य नाही म्हणून आणखी एक उपाय सुचवला.काय मजबुरी आहे?मला कसलीही मजबुरी नाही. तुम्हालाच मजबुरी आहे. म्हणून खोट्या लिंका द्याव्या लागतात. सरकारच्या धोरणावर ओढून ताणून टीका करावी लागते आणि अनेकदा मांडलेल्या मुद्द्यांवरून सपशेल घुमजाव करावे लागते. याचे पुरावे हवेत का..?मुद्देसूद प्रतिसाद करता येत नाहीत तर व्यक्तिगत हल्ले करण्याची नीतीप्रतिसाद नाही हो, "प्रतिवाद" मुळात प्रतिवाद करायला तुमच्या प्रतिसादामध्ये मुद्दे आहेत का..? आहे तो विखारी द्वेष आणि नेहमीप्रमाणे गंडलेले लॉजीक. हतोळकरांचा प्रतिसाद वाचलात का..? वाचल्यावर नीट समजुन घ्या आणि थोडा विचार करा. ..आणि हल्ल्यांचे म्हणत असाल तर अशी व्हिक्टीम मेंटॅलिटी गळे काढायला सोपी असते. त्याने लोकांची कांहीकाळ दिशाभूल करता येते. नेहमी नक्राश्रू ढाळत बसलात तर उरलीसुरली विश्वासार्हताही धुळीस मिळेल.