ऑपरेशन नोटा-रद्द आणि नोटा-बदल
नुकत्याच सरकारने अतिरेकी व काळाबाजारी लोकांवर अचानक ५०० व १००० रुपयांच्या नोटा रद्द करून एक प्रकारे "सर्जिकल स्ट्राईक" केला.
या प्रकल्पाची मुख्य वैशिष्ठ्ये अशी :
१. राष्ट्रीय महत्व : याचा भारताच्या अर्थकारणावर पडणारा प्रभाव सांगायला नकोच.
२. प्रचंड आवाका : भारतासारख्या क्षेत्रफळाने आवाढव्य, भौगोलिक परिस्थिती व विकासाच्या अभावामुळे अनेक भाग असलेला व १२५ कोटी लोकसंख्या असलेल्या राष्ट्रातला प्रत्येक नागरीक प्रभावित होईल असा प्रकल्प. रद्द केलेल्या चलनी नोटा या सगळ्यांकडून परत घेऊन त्यांना नवीन नोटा देणे अत्यंत जिकरीचे काम आहे.
३. गुप्तता : सहा महिन्यांच्या तयारीच्या काळात व पंतप्रधान कारवाई जाहीर करेपर्यंत गुप्तता पाळणे हा या प्रकल्पाचा जीव होता. या एका मुद्द्यावर सर्व कारवाईचे मुख्य यशापयश अवलंबून होते. वरच्या दोन क्रमांकांच्या मुद्द्यात आलेल्या विवरणावरून + गेल्या ७० वर्षांत सरकारप्रणाल्यांमध्ये निर्माण झालेल्या हितसंबंधांच्या पार्श्वभूमीवर गुप्तता पाळणे हे काम किती कठीण होते हे सांगायला नकोच.
माध्यमांत असलेल्या बातम्यांप्रमाणे या कारवाईच्या प्रकल्पाची काही रुपरेखा आता हळूहळू बाहेर येत आहे. त्याबद्दल मला समजलेले व भावलेले काही, थोडक्यात...
काळापैसेवाल्यांना व अतिरेकी जाळ्याला या कारवाईचा वासही येऊ नये यासाठी बँकाच काय या कारवाईचा आराखडा फक्त निवडक मंत्री आणि आरबीआयचे अत्युच्च अधिकारी यांनाच माहीत होता.इतर कॅबिनेट मंत्र्यांनाही ही माहिती ऐन वेळेला दिली गेली, त्या मिटींगमला मोबाईल न आणण्याची सूचना होती. त्यांनतर मोदी राष्ट्रपतींना भेटून नंतर त्यांचे टीव्हीवरचे भाषण संपेपर्यंत सर्व मंत्री मिटिंग रूम मध्ये बसून होते.
त्यानंतर वित्त मंत्रालय व आरबीआयची कारवाई सुरू झाली. बँकांना सर्व प्रकल्प समाजावून देण्यासाठी व बँकात नवीन २००० च्या नोटा व साथीला १०० च्या नोटा पोचविण्यासाठी ९ तारखेलाला बँका बंद ठेवणे आवश्यक होते. या नोटा अगोदर पाठविल्याने कारवाईची बातमी फुटली असती. तसेच, बातमी गुप्त ठेवण्यासाठी रु २०००च्या नवीन नोटांसाठी एटीएम मशीन्स ८ नोव्हेंबरच्या आधी कॅलिब्रेट करणे शक्य नव्हते.
बातमी थोडीही बाहेर फुटली असती तर कारवाईमधली सगळी नाही तरी बरीचशी हवा निघून गेली असती... मुख्य म्हणजे बदमाषांनी आपला काळा पैसा इतरत्र गुंतवून अथवा अननुभवी सामान्य गरिबांच्या माथी मारून सरकारचे काम फार कठीण केले असते. त्याचसाठी पंतप्रधानांची घोषणा रात्री आठच्या सुमाराला आणि कारवाई सुरु होण्याची वेळ रात्री १२ वाजता ठेवली गेली. या चार तासात बँका बंद असल्याने बातमी कळली तरी काहीच फायदा नव्हता. बँकाचे लॉकर्सही पुढचा एक दिवस तरी उघडता येणे शक्य नव्हते. मला वाटते, या कारवाईतला हा शेवटचा घाव वर्मी बसणारा होता.
केवळ आरबीआयच्या परिपत्रकाने अश्या गोष्टी सामान्य लोकांपर्यंत पोचत नाही आणि असे पत्रक सरळपणे न समजेल अश्या शासकीय व कायदेशीर भाषेत असते. वित्तमंत्रालयाच्या, आरबीआयच्या व करविभागाच्या अश्या परिपत्रकांबद्दल सीए सुद्धा संभ्रमात असतात व निर्णय देण्यापूर्वी बाबूलोकांच्या विश्लेषणाची वाट पहातात, हे आपण नेहमी पाहतोच. स्वतः पंतप्रधानांनी आदल्या रात्री टीव्हीवर बातमी सांगून लोकांमध्ये शक्य असलेले अफवांचे पीक टाळले. मला वाटते पूर्वीच्या अश्या प्रकारच्या कारवायांत टाळलेली आणि आता आवर्जून पंतप्रधानांकरवी सर्व जनतेला संबोधून माहिती देणारी ही पायरी "मास कम्युनिकेशन"ची नाडी पक्की माहीत असल्याचे लक्षण आहे. कारवाईचा त्रास होऊनही व काही नेत्यांची उसकवणारी वक्तव्ये येवूनही लोकक्षोभ न होण्याचे हे महत्वाचे कारण आहे, असे मला वाटते.
इतर काही असले तरी, इतकी बंधने असलेली, इतक्या थोड्या वेळेत करायची, एवढी मोठी कारवाई भारतासारख्या आवाढव्य देशात करण्यात अपेक्षित होता त्यापेक्षा कमी गोंधळात आणि सामान्य लोकांच्या उत्तम सहकार्याने काम चालू आहे असे माध्यमांतील बातम्यांवरून दिसते आहे. असा प्रकल्प पूर्णपणे आलबेल प्रकारे होईल हे अपेक्षित नव्हतेच. ज्यांना मोठ्या प्रकल्पांची थोडीबहुतही माहिती आहे त्यांना तसा विचार शेखचिल्लीचे स्वप्न वाटेल. यासंदर्भात, सार्वत्रिक निवडणूकीच्या वेळेस किती आठवडे/महिने तयारी केली जाते व त्यानंतरही ती निवडणूक अनेक विभागांत, दीडदोन महिन्यांच्या कालावधीत घेतली जाते, याची आठवण उपयोगी ठरेल.
मुख्य म्हणजे विरोधी पक्षांनी या देशाच्या फायद्याच्या कारवाईत मदत तर केली नाहीच. पण, सुरुवातीच्या एकदोन दिवसांत, बसलेल्या धक्क्यात काय करावे हे न कळल्याने, पहिल्यांदा सरकारचे हे पाऊल बरोबर आहे असे म्हणून टाकले आणि नंतर "पण-परंतू" असे बोलत दिशाभूल करणार्या गोष्टी सुरू झाल्या आहेत. काहीजण लोकभावना भडकाव्या अशीच वक्तव्ये आणि कारवाया करत आहेत. काही जण तर ही पूर्ण कारवाईच मागे घ्या असे म्हणत आहेत ! हे अपेक्षित आहेच म्हणा. सरकारने यालाही तोंड देण्याची तयारी ठेवायला हवी, ठेवली असेलच. सर्वसामान्य लोक मात्र त्या वक्तव्यांनी फारसे प्रभावित न होण्याइतके प्रगल्भ झालेले पाहून एक भारतिय म्हणून आनंद व अभिमान वाटला.
हा तर एका टेकडीचा टप्पा आहे, भारत पुरेसा भ्रष्टाचारमुक्त करायला अख्खा पर्वत चढून जायला लागेल. त्या वाटेत अनेक समस्या येतील, एखादी कारवाई फसेलही. कारण ७० वर्षांत काळ्या पैशाने गडगंज झालेले लोक ना निर्बुद्ध आहेत, ना ते तो पैसा सहजासहजी सोडतील. सरकारच्या कारवाया अयशस्वी व्हाव्या यासाठी ते त्यांची सर्व हुशारी व नवे-जुने हितसंबंध वापरून सर्व भले-बुरे (मुख्यतः बुरेच) मार्ग चोखाळतील, यात शंका नाही. काही सरकारी अधिकारी आणि सत्ताधारी व गटबंधनातल्या पार्टीतल्या लोकांचे अंतर्गत हितसंबंधही गुंतलेले असतील. तो गुंताही सोडवावा लागेल. अनेक अपेक्षित आणि अनपेक्षित घटनांना सामोरे जायची तयारी ठेवावी लागेल. अशी तयारी आहे असेच संकेत सद्या तरी दिसत आहेत.
आतापर्यंत या कारवाईतल्या दोन तृटी बाहेर आल्या आहेत. पहिली म्हणजे रु२००० च्या नोटेवर हिंदीत "दोन हजार रुपया" असे छापलेले आहे. दुसरे म्हणजे नोटांचा रंग पाण्यात विरघळतो व फिकट होतो आहे अश्या बातम्या आहेत. मोठ्या प्रमाणात सामग्रीची जुळवाजुळव करत असतानाच गुप्तता आणि घाई पाळायला लागयामुळे याप्रकारे नोटांची प्रत कमी होणे झाले असावे. मात्र जोपर्यंत भारत सरकार त्या नोटांना "लीगल टेंडर" मानते आहे तोपर्यंत ते केवळ "टेक्निकल एरर" असतील व त्यांचा नागरिकांवर त्याचा प्रभाव पडणार नाही. आताचा गडबड गोंधळ ताब्यात आल्यावर मात्र याबाबत पावले उचलणे अत्यावश्यक ठरेल. त्यासंबंधी एखादा प्रकल्प आरबीआय आत्ताच तयार करत नसल्यास आश्चर्य वाटेल. माझ्या अंदाजाप्रमाणे ५०० व १००० च्या पुरेश्या नोटा चलनात आल्यावर या नोटांना बँकिंग व्यवहारातून हळू हळू काढून / बदलून टाकण्याची कारवाई होईल. कारण, पहिल्यापेक्षा जास्त किंमतीच्या (पक्षी : ५०० व १००० ऐवजी २०००च्या) नोटा कारवाई गुप्त ठेवण्यासाठी व तसे करताना कारवाईचा सुरुवातीचा भार (कागद, शाई, छपाई, साठवण, वाहतूक, वितरण, इ) अर्धा करण्यासाठीच वितरीत केल्या जात आहेत.
परंतु, या कारवाईसंबंधीच्या जनतेच्या प्रतिसादाने अंतीम यशाच्या आशा उंचावल्या आहेत. कारण, काळ्या पैश्याच्या निर्मुलनातली हीच एक पायरी आहे की जिच्याशी सामान्य जनतेचा तडक संबध येतो व त्याला त्रास होतो. इतर पायर्यांत सामान्य जनतेला फारसा त्रास असण्याची शक्यता फार कमी आहे. ही व पुढच्या पायर्या यशस्वी होऊन भ्रष्टाचारमुक्त झालेला भारत पहायला मिळण्यासारखा दुसरा आनंद नसेल !
पूर्वी काळ्या पैशानी ही विक्री होत होती तर जीडीपीत त्याने वाढ कशी व्हायची? ह्याचा अर्थ काळ्या पैशाच्या खरेदी विक्रीमुळे सरकारचा महसूल बुडत नव्ह्ता. मग नोटाबंदी कशासाठी केली. त्यांची ती सूज आणि आता झाली ती वाढ?आता दिसणारी जीडीपीतील अपेक्षेपेक्षा कमी तूट होण्यामागे अभूतपुर्व करसंकलन व उत्तम खरीपाच्या उत्पन्नाचे खात्रीने हाती आलेले आकडे आहेत, हे मी पूर्वीच्या एका प्रतिसादांत लिहिले होते... त्याला काहींनी आक्षेप घेतला होता. पण ते असोच. उत्तम करसंकलन हे कारण पुढच्या तिमाहीत लक्षणीयरित्या (कारण चवथ्या तिमाहित सर्वात जास्त करसंकलन होते, यावेळेस तर खूप मोठे मासे गळाला लागलेले आहेत) व त्यानंतर कायमस्वरूपी (कारण एकदा करव्यवस्थेत आल्यावर संपूर्ण करमुक्तता दाखवणे सोपे नाही) जीडीपी वर नेण्यास, तेवढेच किंवा कांकणभार जास्तच मदत करेल; असे माझे मत आहे. बँकांत आणि सरकारच्या हाती खेळणार्या पैश्याचा विनियोग पायाभूत सुविधा आणि संसाधन उभे करण्यात होईल व त्यामुळे व्यापार-उद्योगधंदे-रोजगार यांना चालना मिळेल. अर्थातच त्याचेही अनेक सकारत्मक रिपल इफेक्ट्स सपोर्टींग /सप्लाइंग उद्योगांवर होतात. हे सर्वच घटक जीडीपी वाढीस मदत करतात. मात्र, ही जीडीपीतील (वैध कृतींनी झालेली) वाढ असेल, (काळ्या पैश्यांचा सहभाग असलेल्या कृतींनी आलेली) सूज नाही. हा फरक अर्थव्यवस्था आणि कायदा-सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने फार महत्वाचा आहे ! *************** महसूल प्रक्रियेसंबंधीचा तुमचा प्रश्न लहान आहे पण वास्तव व त्यावर अवलम्बून असलेले उत्तर किचकट आहे. ते समजायला ती प्रक्रिया जराश्या खोलात जाऊन पहायला पाहिजे. समजा कॅशमध्ये गाडी/जमीन/फ्लॅट विकत घेणारा काळा पैसा वापरत आहे... १. विकणार्याच्या कृतीचे परिणाम : अ) विकणारा 'नोंदणीकृत संस्था (कंपनी)' असल्यास : कंपनीला त्यांच्या विक्रीतून आलेला सर्व (कॅश/चेकने आलेला) पैसा त्यांचे उत्पन्नच दाखवणे भाग असते. तेव्हा त्यांना काळा पैसा निर्माण करणे शक्य नाही. म्हणजे जेवढी विक्रिची किंमत तेवढी सर्व जीडीपीत सामील होऊन तिची वाढ होते... त्यातील काळ्या पैशाच्या भागामुळे होणार्या वाढीला ती बेकायदेशीर कृतीने झालेली असल्याने वाढ न म्हणता सूज म्हणतात. कारण इथे ती वाढ दिसत असली तरी तिने इतर ठिकाणी (यापुढे ठळक केलेल्या शब्दांत दाखविल्याप्रमाणे) बेकायदेशीररित्या सरकारी उत्पन्न बुडवलेले असते. आ) विकणारा 'व्यक्ती' असल्यास : कॅशची देवाणघेवाण होऊन एकाकडचा काळा पैसा दुसर्याच्या हाती जाईल... म्हणजे देणार्याने पूर्वी त्यावरचा आयकर चुकवला होता आणि आता विकणारा त्याचे उत्पन्न लपवून आयकर चुकवेल, म्हणजे सरकारचा दुहेरी तोटा झाला. २. विकत घेणार्याच्या कृतीचे परिणाम : नोंदणीकृत कंपनीकडून विकत घेणारा जर सर्व किंवा काही प्रमाणात काळा पैसा वापरत असेल तर... ते शोधून काढणे व सिद्ध करणे, करविभागाने पुरावे जमा करून, जप्ती आणून, "त्याच्याकडे ज्ञात स्त्रोतांपेक्षा जास्त संपत्ती आहे", हे सिद्ध केल्याशिवाय (उदा: जयललिता प्रकरण) शक्य नसते. ही प्रक्रिया किती किचकट व म्हणूनच विरळा आहे ते सांगायला नकोच. या प्रकारात, त्या विकत घेणार्याने त्याच्या काळ्या पैश्याच्या प्रमाणात सरकारकडे त्याने भरायला हवा होता तो आयकर भरला नाही (ज्यामुळे तो पैसा काळा आहे असे आपण म्हणतो), तेवढेसरकारचे उत्पन्न बुडाले. ३. सरकारी विक्रिकर, रजिस्ट्रेशन फी, इत्यादीवर होणारा परिणाम : अ) जेव्हा जेव्हा विक्रीचे मुल्य कमी दाखवले जाते (जमीन/फ्लॅट व्यवहारंत) तेव्हा लपवलेल्या किमतीच्या प्रमाणात सरकारी कर बुडवला जातो. आ) नोंदणीकृत संस्थांकडून विकत घेतलेल्या गाड्यांच्या संबंधातले कर चुकवणे कठीण असते. यावरून सहज ध्यानात येईल की कॅशच्या व्यवहारांत गाड्या विकणार्या नोंदणीकृत संस्था सोडून इतरांना काळा पैसा तयार करणे व फिरवत ठेवणे आणि त्यामधून सरकारी कर चुकवणे (म्हणजे पर्यायाने तुमचे आमचेच नुकसान करणे) सहज शक्य होते. नवीन कायद्यांमुळे कॅश व्यवहारांवर येणार्या सीमांमुळे हे बहुतांश टाळता येणे शक्य होईल. त्यामुळे, जो काही जीडीपीचा आकडा असेल तो निरोगी अर्थव्यवस्थेचे लक्षण. आता, कॅश व्यवहारांवर बंधने आल्याने काळा पैसा वापरता न आल्याने विशेषतः चैनीच्या (लक्झरी) वस्तूंची (उदा: महागड्या गाड्या/जमिनी/करोडोंच्या किमतींचे फ्लॅट्स/इ) खरेदी कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जीडीपी कमी होईल. त्यावरचा उपाय म्हणून सरकारने काही योजना अगोदरच जाहीर केल्या आहेत : १. कमी किमतीच्या घरांच्यावर व्याजदरात सूट. २. बँकांच्या सर्वसाधारण करांचे दर खाली आणणे, इ नंतर अजून अनेक उपाय येण्याची शक्यता आहे. याने खाली दिल्याप्रमाने निरोगी जीडीपी वाढीला मदत होईलच, बहुसंख्य जनतेच्या जनतेच्या जीवनमानावर सकारत्मक परिणाम होतील... १. कमी / तुलनेने कमी किमतीच्या घरांची/गाड्यांची जरूर असलेल्या लोकांची संख्या लाखांत/करोडोत आहे. त्यांना घर/गाडी घेणे सुलभ झाले तर त्यांच्यामुळे झालेली जीडीपीतली वाढ लक्षणीय आणि मुख्य म्हणजे निरोगी वाढ असेल. मोजक्या संखेत विकल्या जाणार्या लक्झरी वस्तूंच्या विक्रितून आलेल्या सूजेला ती नजिकच्या काळात ओलांडेल असे आडाखे आहेत. २. सर्वसामान्यांच्या वाढलेल्या (घर/गाडी, इ) मागणीमुळे, त्या वस्तू तयार करणार्या उद्योगांना चालना मिळेल. अर्थात त्यातले रोजगार वाढतील. याला रिपल इफेक्ट्स म्हणतात. ३. मुख्य म्हणजे, या सर्व कारवाईमुळे आवश्यक गरजा सर्वसामान्य जनतेच्या आवाक्यात येण्यास मदत होईल... जे कोणत्याही जनताभिमुख सरकारचे प्रथम कर्तव्य असते. विषय किचकट आणि अनेक एकमेकात गुंतलेल्या कृती-परिणामांचा आहे. थोडक्यात सगळे सांगणे शक्य नाहीच. जेवढे सोपे करून आणि कमी शब्दांत *************** जीडीपी वाढ आणि सूज यामुळे जनतेवर होणार्या परिणामांतला कळीचा फरक : वैध कृतींमुळे जीडीपीमध्ये झालेली वाढ, आपल्या बरोबर सर्वसामान्य नागरिकांच्या जीवनावर सकारत्मक फरक घडवून आणते... त्याविरुद्ध अवैध कृतींमुळे जीडीपीमध्ये आलेली सूज, बलस्थानांशी संबंधीत मोजक्या लोकांच्या हितसंबधांमध्ये वाढ करत राहते. *************** येत्या वर्षभरात प्रत्यक्ष परिणाम पुढे पुढे येत जातील आणि मग इतर गोष्टी स्पष्ट करून सांगायची गरज उरणार नाही असा माझा अंदाज आहे. त्यामुळे, आता इतकेच पुरे.नोटाबंदीमुळे ह्या असंघटीत क्षेत्राला फटका बसल्यामुळे जीडीपीत घट होणार नाही का?१. हा फटका बसला यात वाद नाही पण तो विरोधकांनी केलेल्या दाव्यांइतका भयानक वगैरे नव्हता. कारण... अ) या क्षेत्रातल्या लोकांना निषेधमोर्चांत आणणे तुलनेने फार सोपे असते. विरोधकांच्या कसोशिच्या प्रयत्नांनंतरही त्यांना ते करणे जमले नाही. आ) नोटाबंदीनंतरचे निवडणूकींचे निर्णय. गाजावाजा केला गेला तेवढा लोकक्षोभ असता तर भाजप आतापर्यंत गारद व्हायला हवा होता ! तेव्हा अधिक विश्लेषणाची गरज नाही. २. असंघटीत क्षेत्राचे जीडीपीतील योगदान : अ) काटेकोर मोजमापच कधी घेतले गेलेले नाही कारण कॅश अर्थव्यवस्थेत ते अशक्यच होते. अर्थात, असंघटीत क्षेत्राचा जीडीपीतला हिस्सा केवळ एक दुरान्वयाने ठरवलेली रक्कम असते. यासाठी, अपोर्शन्ड, जक्स्ट्रापोलेटेड, एस्टीमेटेड, इ इ इ सरकारी शब्द आहेत; पण सगळ्यांचा अर्थ एकच : "नक्की माहीत नाही. सगळा अंदाजपंचे व्यवहार आहे !". आख्खा भारत देश सोडाच, "केवळ तुम्ही राहत असलेल्या शहरातला किंवा अगदी तुमच्याच उपनगरातल्या असंघटीत क्षेत्रात काम करणार्या (रोख पैसे घेऊन गरज पडेल तसे किंवा दिवसाच्या/महिन्याच्या बोलीवर घरात/व्यवसायात/उद्योगधंद्यांत काम करणार्या) लोकांचे एकूण वार्षीक उत्पन्न किती आहे याची तुम्ही मोजदाद करत आहात अशी कल्पना करा", मग मला काय म्हणायचे आहे त्याची बरीचशी कल्पना येईल ! या प्रक्रियेची तोंडोळख करून घ्यायची असल्यास इथून सुरुवात करायला हरकत नाही : http://nceuis.nic.in/Final_Booklet_Working_Paper_2.pdf सगळे मुद्दे माहित करून घ्यायला अजून खूप वाचन जालावरही मिळल. आ) वरच्या परिस्थितीमुळे, असंघटीत क्षेत्रामध्ये अनेक गैरप्रकार चालतात व कामगारांची पिळवणूक होते हे काही गुपीत नाही. त्या क्षेत्रात पहिले तर आयकर चुकविण्यासाठी हिशेबच ठेवले जात नाहीत आणि आयकर विवरण भरले जात नाही. जेथे हिशेब ठेवले जातात तेथे कामगाराला हिशेबात दाखविलेल्या वेतनापेक्षा कमी वेतन दिले जाण्याचे प्रमाण लक्षणिय आहे; म्हणजे व्यय कृत्रिमरित्या वाढवून फायदा कमी दाखवायचा आणि आयकर कमी भरायचा, हे नेहमीच होते. इ) यापुढे, या क्षेत्रातही बँक/डिजिटल पद्धती वापरणे सक्तीचे करण्याचे सरकारचे प्रयत्न आहेत. हे १००% करणे अशक्य आहे. परंतू, बहुतांश असंघटीत क्षेत्र याखाली आल्यास सर्व स्तरांवर खालील महत्वाचे फायदे होतील : इ.१) असंघटीत क्षेत्रामधल्या उलाढालीचे १००% अचूक नाहीत, पण पूर्वीपेक्षा खूप विश्वासू आकडे मिळतील... म्हणजे जीडीपीचे आकडे अधिक विश्वासू बनतील. इ.२) वेतनातली फसवाफसवी कमी होऊन कामगाराचा फायदा होईल. इ.३) या क्षेत्रात, वर सांगितल्याप्रमाणे, करचुकवेगिरी ही सामान्य स्थिती आहे. तिच्यात सुधारणा होऊन करसंकलन वाढेल. हे क्षेत्र बरबाद झाले असे अतीव करुणेने बोलणे राजकिय दृष्ट्या फायद्याचे आहे. या क्षेत्रामुळे मिळणार्या किती आणि कोणत्या सेवा शहरी व ग्रामीण भागांत बंद झाल्या आहेत याचा अंदाज तुमच्या स्वतःच्या अनुभवावरून आणि तुमच्या इतर ठिकाणच्या विश्वासू माणसांच्या अनुभवावरून बांधू शकता. त्याचबरोबर हे लोक नुकत्याच झालेल्या निवडणूकांत मतदार होते हे पण विसरून चालनार नाही. इतर काही असले तरी, या सेवा फारकाळ बंद ठेवणे त्यातील कामगारांइतकेच किंवा जास्तच उद्योजकांना गैरसोईचे आहे. ती जवळ जवळ पूर्णपणे कॅश अर्थव्यवस्था असल्याने नोटाबंदी झाल्यावर सुरुवातीला तिला मोठा झटका बसणारच. मात्र आता सहजी उपलब्ध कॅश व बँक/डिजिटल व्यवस्थेचा वाढता उपयोग यामुळे ती रुळावर येणे आणि तिच्यातला वैधपणा वाढणे अपेक्षित आहे. माझ्या दृष्टीने, अजून एक महत्वाचा फायदा असा की, या क्षेत्रातील कामगारांना किमान वेतन मिळणे सुलभ होईल व त्यांच्या आर्थिक पिळवणूकीला जरातरी पायबंद बसेल. काही काळाने, बहुतेक पुढच्या दोन तीन तिमाह्यांत, हाती येणारे खर्या उत्पन्नाच्या आकड्यांमुळे असंघटीत क्षेत्राचे जीडीपीमधले योगदान वाढले तर मला तरी त्याचे आश्चर्य वाटणार नाही.फटका बसला हे मान्य केल्याबद्द्ल धन्यवाद.हे पहिल्यापासूनच कधी आणि कोणी नाकारले होते !!!???
फक्त "तो फटका आकांडतांडव केले गेले तेवढा मोठा नक्कीच नव्हता" हे म्हटले जात होते आणि तेच जनतेनेही आपल्या कृतीने (निषेध मोर्चे बारगळणे, निवडणूकीतल्या मतदानाचा कौल, इ) दाखवून दिलेले आहे. तरीही त्याबद्दल संशय आहेच का ?! की हे नेहमिचेच यशस्वी "सोईस्कर-दुर्लक्षास्त्र" आहे ?! =)) =))कारण खरीपाच्या हंगामात नोटाबंदी झालीच नव्हती. उगाचच आयते श्रेय कोण बरे घेऊ देइल?अरे कर्मा ! आता हे पण परत परत सांगावेच लागेल का ? नोव्हेंबर-डीसेंबरमध्ये वाढलेल्या करसंकलनाची जेव्हा चर्चा चालू होती तेव्हा हे मी स्पष्ट केले होते आणि इथल्या काही तज्ञांना ते "सोईचे" वाटले नव्हते म्हणून इस्काटून सांगितले होते. ते थोडक्यात परत एकदा... खरीपाच्या हंगामात नोटाबंदी झाली नाही... पण ज्या खरीपाची पेरणी झाली त्याच्या उत्पन्नामुळे देशाच्या जीडीपीत किती भर पडली हे (पीक कापून त्याच्या विक्रिचे/विक्रियोग्य उत्पन्न स्पष्ट झाल्यानंतरच) नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये (ज्या महिन्यांत नोटबंदी झाली) उर्फ तिसर्या आर्थिक तिमाहीत स्पष्ट होते. अर्थात खरीपाच्या हंगामाच्या उत्पन्नाचा नक्की परिणाम (अंदाज नाही) तिसर्या तिमाहीच्या जीडीपीत दिसतो... त्या अगोदर नाही !किती उद्दिष्ट्ये पूर्ण झाली याची आकडेवारी कधी व कुठे मिळेल?
तुमचे हे विधान पूर्णपणे पूर्वग्रहदुषित आहे हे प्रथम नोंदवतो.ते तसे आहे हे कसे याचे दीर्घ विश्लेषण मी याच विषयावरच्या माझ्या एका प्रतिसादात अगोदर केले आहे. ते पहावे म्हणजे माझे विधान पूर्वगृहदूषित नसून सकारण आहे हे ध्यानात येईल. माझ्या त्या विश्लेषणाच्या बाजूचे लेख त्यानंतर माध्यमांतही वाचनात आलेले आहेत. मनमोहनसिंगांच्या अर्थतज्ज्ञ व माननिय महोदय लेबलांच्यामागे मागे लपून काँग्रेसने आपला कार्यभाग साधण्याचे प्रसंग काही कमी नाहीत. त्याचा वारंवार अतिरेक होत आहे हे पाहून, Parliamentary Standing Committee of Finance च्या सभेत आपल्या पक्षाचाच सहसभासद असलेल्या दिग्विजयसिंहाने विचारलेल्या खोचक प्रश्नांना, गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी उत्तर देण्याअगोदर, "पटेल यांनी उत्तर देऊ नये" असे तेथेच स्पष्ट विरोधी मत "मनमोहनसिंग" यांनी नोंदवले होते. अश्या तर्हेने प्रश्न अडवणे म्हणजे "तो प्रश्न बेजबाबदारपणे विचारला आहे असे म्हटल्यासारखे (पक्षी : अपमानस्पद)" असते. अश्या तर्हेने आपल्याच साथिदाराचा प्रश्न अडवण्याचे दुसरे कुठले उदाहरण, असेलच तर, अत्यंत विरळ असेल. त्यानंतर, बहुदा त्यावरूनच बोध घेऊन काँग्रेसने, निदान आरबीआयवर टीप्पणी करणे तरी, पूर्णपणे थांबवले आहे. माझे मत पूर्वग्रहदुषित आहे असा दावा करताना, मनमोहनसिंगांचा गैरवाजवी उपयोग होत आहे ही सर्वसामान्य माध्यमांत असलेली गोष्ट तुमच्या नजरेत नाही याचे आश्चर्य वाटले ! :) *************** वेळ घेऊन, तथ्ये तपासून, विचारपूर्वक मत देण्याची पद्धतिची तुम्ही पाठराखण करता आहात हे स्वागतार्ह आहे. धन्यवाद ! माझेही तेच मत आहे. माझ्या मूळ प्रतिसादातला एक महत्वाचा मुद्दा, "विरोधकांकडून तसे पूर्वी झाले नव्हते व बर्याचदा होत नाही", असाच आहे :) फक्त आपल्याला सोईचे असेल तेव्हाच ते तत्व वापरावे, गैरसोईचे असले तर विसरावे, हे चुकीचे होईल, नाही का ?भ्रष्टाचारमुक्त झालेला भारत पहायला मिळण्यासारखा दुसरा आनंद नसेल !झाला का आनंद ?भ्रष्टाचार अजिबात कमी झालेला नाही आणि आता तर तो पूर्वपदावर आला आहे. महागाई कमी होण्याचं सोडा, ती वाढतेच आहे. निर्चलनीकरणानं काहीही साध्य झालेलं नाही .भ्रष्टाचार अजिबात कमी झालेला नाही आणि आता तर तो पूर्वपदावर आला आहे. महागाई कमी होण्याचं सोडा, ती वाढतेच आहे. निर्चलनीकरणानं काहीही साध्य झालेलं नाही .